आता पुन्हा नगरसेवकांमधूनच होणार नगराध्यक्षाची निवड, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

भाजपची प्रभावी प्रचारयंत्रणा याचा फायदा उचलत यश संपादित करत असल्याचे बोलले जात होते. त्यामुळेच महाविकास आघाडीतील पक्षांचा या पद्धतीला विरोध होता. त्यामुळे थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवडीमुळे जास्त सदस्य असलेल्या पक्षालाही सरपंच विरोधीपक्षाचा निवडून आला, तर त्यावरच अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र, आता या निर्णयाला लगाम बसणार असून पुन्हा निवडून आलेल्या सदस्यांमधून नगराध्यक्ष निवडला जाणार आहे.

मुंबई - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था काबीज करण्यासाठी भाजप सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा महाविकास आघाडीला फटका बसत होता. त्यामुळेच आता नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्याचा निर्णय महाविकासआघाडी सरकारने घेतला आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचाही निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

सध्या नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेमधून करण्यात येते. भाजपची प्रभावी प्रचारयंत्रणा याचा फायदा उचलत यश संपादित करत असल्याचे बोलले जात होते. त्यामुळेच महाविकास आघाडीतील पक्षांचा या पद्धतीला विरोध होता. त्यामुळे थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवडीमुळे जास्त सदस्य असलेल्या पक्षालाही विरोधीपक्षाचा सरपंच निवडून आला, तरी त्यावरच अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र, आता या निर्णयाला लगाम बसणार असून पुन्हा पूर्वीप्रमाणे निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच नगराध्यक्ष निवडला जाणार आहे.

यासंबंधितचा अध्यादेश प्रख्यापित करण्याची विनंती राज्यपालांना करण्यास आणि विधि व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेशाचा मसूदा अंतिम करण्यास मान्यता आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.