मुंबई - कामकाजात फेरफार करणारे महाराष्ट्र राज्य पणन महामंडळातील अधिकारी एन.बी.यादव यांना निलंबीत करण्याचे आदेश, पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले. यादव यांना पाठीशी घालणारे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक जे.पी.गुप्ता यांची चौकशी करण्याचे आदेशही मंत्री पाटील यांनी दिले. याबाबत विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी मागणी केली होती.
सातारा आणि उस्मानाबाद येथील खतांच्या प्रकरणाबाबत एन.बी.यादव यांची खातेनिहाय चौकशी झाली असून त्यामध्ये ते दोषी आढळलेले आहेत. अहवालामध्ये त्यांच्यावर कडक कारवाईची शिफारसही करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही न्यायालयाने एन.बी.यादव यांच्या बाजूने निकाल दिलेला नसताना तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक जे.पी.गुप्ता यांनी न्यायालयाचे आदेश बाजूलासारून यादव यांना कामावर रूजू करून घेतले. एन.बी.यादव यांना कामावर हजर करून घेण्याचे आदेश पणन महासंघाच्या प्रशासन विभागाकडून तयार करण्यात आलेले नव्हते. स्वत: एन.बी.यादव यांनी सदरील आदेश टाईप करून घेवून तत्कालीन व्यवस्थापक संचालक जे.पी.गुप्ता यांची सही घेण्यात आली होती, असेही दरेकर यांनी सभागृहाच्या निर्दशनास आणून दिले. लक्षवेधी सूचनेवर दरेकर बोलत होते.
हेही वाचा - COVID 19 : 'आदेश न पाळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल'
सातारा आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये उधार खत विक्रीपोटी अजूनही पाच कोटी रुपये येणे बाकी आहे. याला पणन महासंघाचे तत्कालीन सरव्यवस्थापक एन.बी.यादव जबाबदार असतानाही इतर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करून एन.बी.यादव यांना दोषमुक्त केले गेले होते. ही अत्यंत गंभीर बाब असून इतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी असल्याचे दरेकर यांनी सांगितले.
आयपीएल(इंडियन पोटॅश लिमिटेड) या कंपनीकडून १ हजार मेट्रीक टन पोटॅश एन.बी.यादव हे सरव्यवस्थापक असताना खरेदी करण्यात आले. हे खत परस्पर नांदेड येथील 'मेसर्स पारसेवार सीड्स अॅण्ड फर्टिलायझर्स' यांना दिले गेले. यामध्ये पणन महासंघाची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम गुंतलेली आहे, अशी माहिती दरेकर यांनी दिली.
