मुंबई : एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी चार वर्षे सरकारच्या बजेटमध्ये तरतुद केली जाईल. महिन्याला लागणारी पूर्ण रक्कम देण्याचे सरकारच्या वतीने न्यायालयात संप काळात मान्य केले होते. जानेवारी महिन्यात १९ तारीखला एसटी महामंडळाने मागील सहा महिन्यांच्या वेतन रकमेतील थकीत रकमेसह या महिन्याच्या वेतनासाठी १०१८. ५० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. लेखी पत्राद्वारे अर्थ खात्याकडे राज्य सरकारच्याच परिवहन खात्यामार्फत केली होती. पण १६ तारीख उलटून गेली तरी, सरकारकडून निधी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नाही. १९ जानेवारीपासून ही फाईल मंत्रालयात पडून होती. त्यावर कुठलाही निर्णय घेण्यात आला नाही. अर्थ सचिवांच्या टेबलावर ही फाईल दोन आठवडे प्रलंबित होती.
आर्थिक स्थितीचा गोषवारा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे परिवहन व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थखाते असून देखील दोन्ही खात्यात एकमत नाही. इकडून तिकडे, तिकडून इकडे अशी फाईल फिरत राहिली. जवळ जवळ एक महिना निर्णयाविना फाईल फिरत राहिली. त्याकडे लक्ष द्यायला मुखमंत्री व उप मुख्यमंत्री या दोघांनाही वेळ नाही. ही गंभीर बाब आहे. सरकारला गांभीर्य नाही हेच यावरून सिद्ध होत आहे. १३ फेब्रुवारी रोजी प्रधान सचिव परिवहन यांच्या कार्यालयातून एसटी महामंडळाला पत्र पाठविण्यात आले. ७ ऑक्टोबर 20२२ च्या मंत्रालयात झालेल्या बैठकीचा उल्लेख करून आर्थिक स्थितीचा गोषवारा मागविण्यात आला. १४ फेब्रुवारीला लगेचच महामंडळाकडून त्याचा खुलासा करण्यात आला.
हे मुद्दे उपस्थित : एप्रिल २२ ते डिसेंबर २२ पर्यंत मिळालेल्या उत्पन्नाची आकडेवारी शासनाला सादर करण्यात आली. या कालावधीत ५१७२.७६ कोटी रुपये इतके उत्पन्न एसटीला मिळाले असून ७२५२.३ इतका खर्च झाला. याचाच अर्थ ३२२८.५४ कोटी रुपये इतकी रक्कम खर्चाला कमी पडत आहे. खुलासा मागविण्याचा सरकारला अधिकार आहे. पण हाच खुलासा १९ जानेवारी महामंडळाने रक्कम मागणीचे पत्र पाठवल्यावर लगेच का मागवला नाही? इतके दिवस फाईल मंत्रालयात का प्रलंबित ठेवली? एवढा घोषवारा मागून मग फक्त २२३ कोटी रुपये इतकी अल्प रक्कम वेतानासाठी का देण्यात आली? हे मुद्दे उपस्थित होत आहेत.
सरकारने गैरवाजवी खुलासा मागिवला : एकतर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ३६० कोटी रुपयांची वेतनासाठी गरज असताना नव्या सरकारच्या काळात एकदाही पूर्ण रक्कम एसटीला मिळालेली नाही. त्यातील १०१८.५० कोटी रुपये इतकी रक्कम सरकारकडून येणे बाकी असताना पुन्हा तेच निधी उपलब्धतेचा घोषवारा मागत आहेत. हे पूर्णतः गैरवाजवी आहे. साप साप म्हणून भुई थोपटण्याचा प्रकार आहे, असा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
भ्रष्टाचार करणाऱ्यांची नावे जाहीर करा : वकील सदावर्ते व आमदार पडळकर यांच्याकडून एसटीच्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहे. काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे वेतन उशिरा मिळत आहे. असा आरोप त्यांच्याकडून करण्यात आला आहे. एसटीमध्ये भ्रष्टचार होत असेल, तर त्याला विरोध झालाच पाहिजे. पण भ्रष्टचार करीत असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे इतक्या दिवसात त्यांनी जाहीर केली नाहीत? हा प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विलीनीकरण व सातवा वेतन देण्यात अपयशी ठरले. मूळ प्रश्नांना बगल देण्यासाठी हा कांगावा केला जातोय का? अशी शंका निर्माण होईल. म्हणून या दोघांनीही भ्रष्टचार करीत असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे लवकरात लवकर जाहीर करावीत. कारण जे भ्रष्टाचार करीत असतील त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
