मुंबई Maharashtra Sadan Scam Case : 'महाराष्ट्र सदन' घोटाळ्यातून दोषमुक्तीसाठी अर्ज करणारे समता परिषदेचे अध्यक्ष आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातील तीन आरोपींनी आता माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी अर्ज केला आहे. दरम्यान, या अर्जावर 20 डिसेंबरच्या सुनावणीत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश विशेष पीएमएलए न्यायालयानं ईडीला दिलेत. त्यामुळं आता पुन्हा एकदा छगन भुजबळांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, 2016 साली सक्तवसुली संचालनालयानं छगन भुजबळ यांच्यासह एकूण 52 आरोपींविरुद्ध 850 कोटींचा महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा आणि इतर गैरव्यवहार प्रकरणांत गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयानं भुजबळांसह इतर आरोपींची निर्दोष म्हणून सुटका केली होती. मात्र, पीएमएलए न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी तिघांचे अर्ज : सुनील नाईक, सुधीर साळसकर आणि अमित बलराज या तिन्ही आरोपींनी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर माफीचे साक्षीदार होण्याची इच्छा व्यक्त करणारे अर्ज सादर केले आहेत. छगन भुजबळ या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असून भुजबळांसह इतरांना या खटल्यातून मुक्त करावं, या मागणीसाठी दाखल केलेल्या दोषमुक्तीच्या याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. मात्र, ही सुनावणी थांबवून आमच्या माफीचा साक्षीदार होण्याच्या अर्जावर अगोदर निर्णय देण्यात यावा, अशी या तिघांनी कोर्टाला विनंती केलीय. या तिन्ही आरोपींच्या वतीनं वकील रिझवान मर्चंट यांनी अर्ज दाखल केलाय.
काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा : छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते, त्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपात मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन आणि इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 11 जून 2015 रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर 15 जून 2015 रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये कलम 409 (लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान) आणि कलम 471 (अ) (बोगस कागदपत्रे तयार करणे) दोन गुन्हे दाखल केले होते.
हेही वाचा -
