मुंबई : गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरिकांची फसवणूक होते. यासाठी महाराष्ट्र राज्यामध्ये 2017 मध्ये रेरा कायदा लागू करण्यात आला. हा कायदा लागू असला तरी अनेक विकासक महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी केलेला क्रमांक प्रसिद्ध न करता वृत्तपत्रात जाहिराती प्रसिद्ध करून घरे विकत आहेत. यातून नागरिकांची फसवणूक होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने सुमोटोचा वापर करत नोंदणी न करता जाहिरात करणाऱ्या विकासकांवर कडक कारवाईचा निर्णय घेतला आहे.
प्रकल्पाची महारेराकडे नोंदणी करणे बंधनकारक : 500 चौरस मीटर पेक्षा जास्त किंवा आठ सदनिका व त्यावरील कुठलाही प्रकल्प असल्यास या प्रकल्पाची महारेराकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशा किंवा यापेक्षा मोठ्या प्रकल्पाची नोंदणी असेल, तरच घरे विकता येतील किंवा प्रकल्पाची जाहिरात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करता येणार आहे. जाहिरात करताना महारेराने दिलेला नोंदणी क्रमांक त्यात नमूद असणे बंधनकारक आहे. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास विकासकांवर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने दिला आहे.
ही माहिती घेऊन घर घ्या : महारेराकडे नोंदणी शिवाय घर विकणे किंवा घर विकण्याची जाहिराती करणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. यामधून ग्राहकांची फसवणूक होते. ग्राहकांनी घर घेताना संबंधित विकासकाकडे महारेराची नोंदणी आहे का, महारेराच्या संकेतस्थळावर प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याचीही माहिती घ्यावी. त्यानंतरच घर खरेदीचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहन महारेराकडून करण्यात आले आहे. असे प्रकार आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाकडून देण्यात आला आहे.
३१३ प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस : गृहप्रकल्प उभारण्यासाठी लागणाऱ्या एकूण खर्चाच्या ७५ टक्के इतका खर्च करून ही ५९ टक्के काम ही पूर्ण न केलेल्या आणि मुदत संपण्यासाठी केवळ सहा महिने शिल्लक असलेल्या ३१३ प्रकल्पांना महारेराकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. संबंधित विकासकांनी दिलेल्या वेळेमध्ये प्रकल्प पूर्ण केले नाहीत तर त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे या नोटिसीमध्ये म्हटले आहे. यामुळे तरी घर खरेदी करताना होणाऱ्या नागरिकांच्या फसवणुकीला आळा बसेल, असे यामागे धोरण आहे.
