SC on Governor Floor Test Call : राज्यपालांचा फ्लोअर टेस्ट बोलावण्याचा निर्णय अवैध; सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तीवाद करण्यात आला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट बोलावण्याचा निर्णय हा अयोग्य होता, असेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे.

मुंबई - राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय कायद्याला धरून नव्हते. राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिका कायद्याला धरून नव्हत्या, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नोंदवले आहे. राज्यपालांनी घाईघाईने फ्लोअर टेस्ट बोलावली होती. तसेच पुरेशी कागदपत्रे नसल्याने राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट बोलावणे योग्य नव्हते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

राज्यपालांबद्दल न्यायालय काय म्हणाले -

राज्यपालांनी कोणत्याही कागदपत्रांची खात्री न करता फ्लोअर टेस्ट बोलावली

राज्यपालांनी राजकीय पक्षांची भूमिका मांडू नये

राज्यपालांनी बहुमता चाचणीसाठी बोलावणे गैर

राज्यपालांकडे मविआ सरकारवर प्रश्न उपस्थित करण्याचे कारणे नव्हते

त्यावेळी काय झाले होते - राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचे सरकार स्थापन झाले होते. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नव्या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी 2 जुलैला विशेष अधिवशेन भरवण्याचा आदेश राज्यपालांनी दिले होते.

• Supreme Court says the Speaker must decide on disqualification petitions within a reasonable time.
  
  Supreme Court further states that the status quo cannot be restored as Uddhav Thackeray did not face the Floor test and tendered his resignation. Hence, the Governor was justified… https://t.co/Zn81QefXMl

  — ANI (@ANI) May 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Supreme Court says the Speaker must decide on disqualification petitions within a reasonable time.
  
  Supreme Court further states that the status quo cannot be restored as Uddhav Thackeray did not face the Floor test and tendered his resignation. Hence, the Governor was justified… https://t.co/Zn81QefXMl

  — ANI (@ANI) May 11, 2023

  ">

  Supreme Court says the Speaker must decide on disqualification petitions within a reasonable time.
  
  Supreme Court further states that the status quo cannot be restored as Uddhav Thackeray did not face the Floor test and tendered his resignation. Hence, the Governor was justified… https://t.co/Zn81QefXMl

  — ANI (@ANI) May 11, 2023

राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे - महाराष्ट्र सत्तासंघर्षाचे प्रकरण जून 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. त्यानंतर 27 सप्टेंबर 2022 पासून यावर सुनावणी सुरु झाली होती. या खटल्यातील सुनावणीदरम्यान राज्यपालांच्या भूमिकेपासून विविध घटनात्मक मुद्दे समोर आले आहेत. आज घटनापीठानेही राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढत काही निरीक्षण नोंदवले आहेत.

बहुमत चाचणी बोलावणे गैर - सुनावणी दरम्यान राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर पुन्हा निकाल वाचनात राज्यपालांच्या निर्णयावर बोट ठेवले आहे. अविश्वास प्रस्ताव आलेला नसताना राज्यपालांनी बहुमता चाचणीसाठी बोलावणे गैर आहे. जर अध्यक्ष आणि सरकार अविश्वास ठरावाकडे दुर्लक्ष करत असतील कर राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवणं योग्य आहे तेही मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता. पण या ठिकाणी राज्यपालांकडे मविआ सरकारवर प्रश्न उपस्थित करण्याचे कारणे नव्हते. तसेच बहुमत चाचणीची गरज नव्हती, असे न्यायालय म्हणाले.

• Supreme Court holds that the exercise of discretion by the Maharashtra Governor was not in accordance with the Constitution of India. https://t.co/9Unxnf2bMt

  — ANI (@ANI) May 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Supreme Court holds that the exercise of discretion by the Maharashtra Governor was not in accordance with the Constitution of India. https://t.co/9Unxnf2bMt

  — ANI (@ANI) May 11, 2023

  ">

  Supreme Court holds that the exercise of discretion by the Maharashtra Governor was not in accordance with the Constitution of India. https://t.co/9Unxnf2bMt

  — ANI (@ANI) May 11, 2023

ठाकरेंचा राजीनामा ते शिंदे सत्तेवर - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्षात बंडखोरी केली. त्यांच्या नेतृत्त्वात तब्बल 40 शिवसेनेच्या आमदारांनी पक्षप्रमुख आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आव्हान देत बंडाचे निशाण फडकवले. या घटनेला जून महिन्यात वर्ष होणार आहे. त्यावेळी बंडखोरी केलेल्या 16 आमदारांना अपात्र करण्याची नोटिस त्यावेळचे विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी दिली होती. पण त्याआधीच त्यावेळचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर शिंदे, फडणवीस यांनी बहुमत असल्याचे पत्र तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना दिले होते. त्यानंतर राज्यपालांनी शिंदे, फडणवीस यांना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. त्यानंतर राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्टसाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे निर्देश दिले. हेच सर्व अवैध असल्याचे निरीक्षण आज सर्वोच्च न्यायालायने नोंदवले आहे.

• Maharashtra political crisis | Supreme Court says there were no communications relied on by the Governor indicating that the dissatisfied MLAs wanted to withdraw support to the government.
  
  The Governor erred in relying on the resolution of a faction of MLAs of Shiv Sena to… pic.twitter.com/mLonbI7e6l

  — ANI (@ANI) May 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Maharashtra political crisis | Supreme Court says there were no communications relied on by the Governor indicating that the dissatisfied MLAs wanted to withdraw support to the government.
  
  The Governor erred in relying on the resolution of a faction of MLAs of Shiv Sena to… pic.twitter.com/mLonbI7e6l

  — ANI (@ANI) May 11, 2023

  ">

  Maharashtra political crisis | Supreme Court says there were no communications relied on by the Governor indicating that the dissatisfied MLAs wanted to withdraw support to the government.
  
  The Governor erred in relying on the resolution of a faction of MLAs of Shiv Sena to… pic.twitter.com/mLonbI7e6l

  — ANI (@ANI) May 11, 2023

सत्तासंघर्षासंदर्भातल्या बातम्या -