मुंबई: शिवसेनेत शिंदे यांचे मोठे बंड झाले आणि हा पक्ष विभागला गेला. आता चिन्ह आणि पक्ष कुणाचा याचा संघर्ष न्यायालयात सुरू आहे. गेली तीन दिवस सुरु असणारी सुनावणी आज संपली आहे. मात्र, कोर्टाने निकाल राखून ठेवल्याने आता या प्रकरणाची सुनावणी नबाम रेबिया प्रकरणानुसार होणार का? हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जाणार का? न्यायालय यावरील अंतिम निर्णय देणार? हे आणखी स्पष्ट झाले नाही. आज कोर्टात दोन्ही बाजूनी जोरदार युक्तीवाद झाला असून सर्वांना यावर काहीतरी अंतिम निर्णय येईल अशी आशा होती. मात्र, आणखी तरी तसे काही झालेले नाही.
जेठमलानी यांचा युक्तिवाद
- मध्यप्रदेशातील सत्तासंघर्षाचा जेठमलानी यांच्याकडून दाखला.
- राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली तरी अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा नाही.
- लोकशाही टिकवण्यासाठी, घटनेतील तरतुदींनुसारबहुमत चाचणीची गरज.
- उपाध्यक्षांनी पाठवलेली नोटीस नियमांनुसार नव्हती म्हणूनच सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
- आमदार गुवाहाटीत असताना त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या.
- याच कोर्टात राज्य सरकारने त्यांना सुरक्षा पुरवली.
- मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातला सत्तासंघर्ष सारखाच.
- बहुमत चाचणीत यशस्वी होणार नाही या जाणीवेनंतर ठाकरेंचा राजीनामा.
- अविश्वास प्रस्तावानंतर अध्यक्षांना कारवाईचे अधिकार आहेत का?
- उपाध्यक्षांनी नोटिशीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते
- नोटिशीवर नंतर कोणतीही चर्चा झाली नाही.
- त्यामुळे त्या नोटिशीचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
- लोकांना विकत घेतले गेले, सरकार पाडले गेले.
- गुवाहाटीत बसून नोटिसा बजावल्या गेल्या.
- केवळ अविश्वास या मुद्द्यावरून अध्यक्षांना हटवता येत नाही
- नोटिशीमध्ये अध्यक्षांवरील आरोपांचा उल्लेख असावा.
- अध्यक्षांबाबत हे सर्व मुद्दे नबाम रेबिया प्रकरणात लागू नाहीत.
- दहाव्या सूचीनुसार बहुमत, अल्पमत असा काही मुद्दा नसतो.
- बहुमत जात असेल तरी तुम्ही अपात्र ठरू शकता, आम्ही 34 होतो याला अर्थ नाही.
- एकच बचाव, म्हणजे दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण
- त्यामुळेच शिंदे गटाला ही याचिका सुरू राहायला नको.
- हा केवळ चर्चात्मक मुद्दा नाही, आम्ही अजूनही हरलेलो नाही.
- सरकार कायदेशीर असतानाही पाडले गेले.
- सध्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत, आता मागे कसे जाणार?
- नंतर शिंदेंच्या बहुमत चाचणीवेळी मतदान झाले.
- विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवेळीही मतदान झाले.
- ठाकरे सरकार पडल्यानंतर दोन वेळा मतदान झाले.
- अपात्रतेच्या नोटिसा टाळण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव.
- हा मुद्दा वारंवार पुढे येईल, भविष्यात सरकारं पडतील
- लोकशाहीसाठी हे घातक आहे, त्यामुळे याला केवळ चर्चात्मक मुद्दा म्हणू नका.
- दहाव्या सूचीचा आधार घेऊन सरकार पडू देऊ नका.
- शिवसेनेच्या व्हीपचं उल्लंघन बंडखोरांनी केल.
- कायद्याने निवडून आलेले सरकार पाडण्यासाठी निर्णयाचा वापर होऊ नये.
- अध्यक्षांचे अधिकार गोठवून सरकार पाडले गेले.
- कायद्याने निवडून आलेले सरकार पाडण्यासाठी निर्णयाचा वापर होऊ नये.
- अध्यक्षांचे अधिकार गोठवून सरकार पाडले गेले.
- कायद्याने निवडून आलेले सरकार पाडण्यासाठी निर्णयाचा वापर होऊ नये.
- घटना वेगाने घडत असल्याने वस्तुस्थिती पाहून निर्णय.
- गुवाहाटीत बसून सरकार चालवू शकत नाही.
युक्तिवाद केला: या अगोदरही अनेकदा यावर सुनावणी झाली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणुक आयोग असे दोन स्वतंत्र विषय समोर येत असल्याने यावर कोण निर्णय देणार हा मुद्दा समोर येत होता. मंगळवारी यावर न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यात ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला आहे. तर आज शिंदे गटाचे वकील युक्तिवाद केला.
सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद: सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हीपचे आमदारांकडून उल्लंघन करण्यात आले. त्यांनी भाजप उमेदवाराला मतदान केले. दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी होऊ नये. दहाव्या सूचीत बहुमताला महत्त्व असा काही नियम नाही. महाराष्ट्राच्या केसचा परिणाम भविष्यावर होणार, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून लोकसभेच्या नियमाचे सर्वोच्च न्यायालयात वाचन सुरु. लोकांना विकत घेऊन महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार पाडले, गुवाहटीत बसून महाराष्ट्र सरकारसंदर्भात निर्णय होऊ शकत नाही. आमदार विलीन झाले, तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो, असा जोरदार युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला आहे.
मागील सुनावणीत काय झाले: 1 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणांवर सुनावणी झाली, तेव्हा न्यायाधीशांनी दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, 29 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. त्यावेळी पाच न्यायमूर्तींपैकी न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १० जानेवारी २०२३ ची तारीख दिली होती. त्यानंतर सुनावणीसाठी १४ फेब्रुवारी ही तारीख दिली होती. त्यानुसार सुनावणी आज झाली.
15 लाखापेक्षा जास्त प्राथमिक सदस्यांचे पत्र : शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या वतीने जवळपास 15 लाखापेक्षा जास्त प्राथमिक सदस्यांचे पत्र आणि तीन लाखाच्या जवळपास शपथपत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये आतापर्यंत सादर करण्यात आलेले आहे. त्याचबरोबर बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षाच्यावतीने 7 लाख सदस्यांची नावे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेली आहे. ठाकरे गटाने शिंदे गटापेक्षा दुप्पट सदस्यांची यादी दिल्याने त्यांचे पारडे जड मानले जाते.
आतापर्यंत काय काय घडले ? 16 आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका ठाकरे गटाकडून, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव शिंदे गटाकडून यासह आणखी चार याचिकांवर सर्वांत आधी 21 जुलै रोजी सुनावणी झाली होती. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या बाजूने आणि ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने परिस्थिती जैसे थे ठेवत ही सुनावणी पुढे ढकलली होती.
'या' याचिकांवर सुनावणी : यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील कोणत्या गटाला 'खरी' शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता द्यायची आणि धनुष्य-बाण चिन्हाचे वाटप करण्याची परवानगी दिली होती. शिवसेनेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड होण्याआधी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना निलंबित करण्याची नोटीस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बजावली होती. या १६ आमदारांना निलंबित करावे, अशी शिवसेनेची याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता दिली होती, त्याविरोधात शिवसेनेची याचिका आहे.
