मुंबई: आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारांवरील नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी ७ सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतचा आदेश गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला होता. शिवसेनेत शिंदे यांचे मोठे बंड झाले आणि हा पक्ष विभागला गेला. आता चिन्ह आणि पक्ष कुणाचा याचा संघर्ष न्यायालयात सुरू आहे. गेली तीन दिवस सुरु असणारी सुनावणी आज संपली आहे. तीन दिवसांच्या युक्तिवादानंतर निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. आज याबाबत कोणताही निर्णय देण्यात आलेला नाही. आता पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासोबत कृष्ण मुरारी, शाह, हिमा कोहली, नरसिम्हा हे न्यायालय निकाल देणार आहेत.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद : राज्य सरकारने गुवाहाटीत असलेल्या आमदारांना सुरक्षा पुरवली. आमदार गुवाहाटीत असताना जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या होत्या. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असल्यास अधिकार कमी होतात. उपाध्यक्षांनी नोटीशीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. नोटीशीवर कोणतीही चर्चा झाली नाही, त्यामुळे नोटिशीचा या प्रकरणाशी संबंध नाही. उपाध्यक्षांनी पाठवलेली नोटीस नियमांनुसार नाही म्हणूनच न्यायालयात धाव घेतली. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली तरी अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा नाही.
जेठमलानी यांचा युक्तिवाद: मध्यप्रदेशातील सत्तासंघर्षाचा जेठमलानी यांच्याकडून दाखला देण्यात आला आहे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली तरी अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा नाही. लोकशाही टिकवण्यासाठी, घटनेतील तरतुदींनुसारबहुमत चाचणीची गरज असल्याचे म्हटले. उपाध्यक्षांनी पाठवलेली नोटीस नियमांनुसार नव्हती म्हणूनच सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. आमदार गुवाहाटीत असताना त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या होत्या. याच कोर्टात राज्य सरकारने त्यांना सुरक्षा पुरवली. मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातला सत्तासंघर्ष सारखाच आहे. अविश्वास प्रस्तावानंतर अध्यक्षांना कारवाईचे अधिकार आहेत का? उपाध्यक्षांनी नोटिशीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. नोटिशीवर नंतर कोणतीही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे त्या नोटिशीचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद: लोकांना विकत घेतले गेले, सरकार पाडले गेले. गुवाहाटीत बसून नोटिसा बजावल्या गेल्या. केवळ अविश्वास या मुद्द्यावरून अध्यक्षांना हटवता येत नाही. नोटिशीमध्ये अध्यक्षांवरील आरोपांचा उल्लेख असावा. अध्यक्षांबाबत हे सर्व मुद्दे नबाम रेबिया प्रकरणात लागू नाहीत. दहाव्या सूचीनुसार बहुमत, अल्पमत असा काही मुद्दा नसतो. बहुमत जात असेल तरी तुम्ही अपात्र ठरू शकता, आम्ही 34 होतो याला अर्थ नाही. एकच बचाव, म्हणजे दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण. त्यामुळेच शिंदे गटाला ही याचिका सुरू राहायला नको. हा केवळ चर्चात्मक मुद्दा नाही, आम्ही अजूनही हरलेलो नाही. सरकार कायदेशीर असतानाही पाडले गेले. सध्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत, आता मागे कसे जाणार? नंतर शिंदेंच्या बहुमत चाचणीवेळी मतदान झाले. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवेळीही मतदान झाले. ठाकरे सरकार पडल्यानंतर दोन वेळा मतदान झाले.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद: अपात्रतेच्या नोटिसा टाळण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव. हा मुद्दा वारंवार पुढे येईल, भविष्यात सरकारं पडतील. लोकशाहीसाठी हे घातक आहे, त्यामुळे याला केवळ चर्चात्मक मुद्दा म्हणू नका. दहाव्या सूचीचा आधार घेऊन सरकार पडू देऊ नका. शिवसेनेच्या व्हीपचं उल्लंघन बंडखोरांनी केल. कायद्याने निवडून आलेले सरकार पाडण्यासाठी निर्णयाचा वापर होऊ नये. अध्यक्षांचे अधिकार गोठवून सरकार पाडले गेले. कायद्याने निवडून आलेले सरकार पाडण्यासाठी निर्णयाचा वापर होऊ नये. अध्यक्षांचे अधिकार गोठवून सरकार पाडले गेले. कायद्याने निवडून आलेले सरकार पाडण्यासाठी निर्णयाचा वापर होऊ नये. घटना वेगाने घडत असल्याने वस्तुस्थिती पाहून निर्णय घ्यावा. गुवाहाटीत बसून सरकार चालवू शकत नाही.
हेही वाचा: Hearing On Shiv Sena महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला
