मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने नुकताच महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे आणि फेरीवाल्यांसाठी अधिवास प्रमाणपत्राची अट रद्द करत आहोत असे म्हटले आहे. मात्र यासंदर्भात राष्ट्रीय हॉकर्स फेडरेशनचे महासचिव ( General Secretary of National Hawkers Federation ) यांनी या शासन निर्णयामधली मेख समोर आणली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की शासनाचा हा निर्णय महानगरपालिकेची निवडणूक पाहून घेतलेला आहे. तसेच पीएम स्वनिधी योजने पुरताच हा शासन निर्णय लागू आहे. ही फेरीवाल्यांची दिशाभूल आहे.
आता नसणार अधिवास प्रमाणपत्राची अट :मुंबई ही आर्थिक राजधानी आहे आणि या ठिकाणी हजारो फेरीवाले आपला छोटा मोठा व्यवसाय करतात. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका या तोंडावर आलेल्या आहेत आणि यामध्ये बहुतांशी उत्तर भारतीय फेरीवाले अधिक असल्यामुळे त्यांना आकर्षित करण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेत असल्याची घोषणा केली. मात्र शासनाच्या निर्णयामध्ये बारकाईने पाहिले असताच पीएम स्वनिधीसाठी कर्ज घेताना अधिवास प्रमाणपत्राची अट होती आता ती अट नसेल.
फेरीवाल्यांचे एक महत्त्वाचे सर्वेक्षण : मुंबई महानगरपालिका ने 2014 या वर्षी फेरीवाल्यांचे एक महत्त्वाचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात 99435 फेरीवाल्यांची नोंद झाली. पण यापैकी केवळ 17000च पात्र ठरवले गेले, उरलेले सर्व अपात्र घोषित केले गेले. त्यामुळे उरलेल्या फेरीवाल्यांना आपला स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी छोटा मोठा धंदा करणे मुश्किल झाले. शासनाने महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतला असल्याचे ह्या क्षेत्रातील काम करणाऱ्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
शासन निर्णयात दिशाभूल : यासंदर्भात राष्ट्रीय हॉकर्स फेडरेशनचे महासचिव मॅकेन्सी डाबरे यांनी ई टीवी भारत सोबत संवाद साधताना सांगितले की शासनाच्या निर्णयामध्ये चलाखी आहे. मुळात महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांमध्ये फेरीवाल्यांसाठी अधिवास प्रमाणपत्र नाही याचे कारण देशांमध्ये राज्यघटनेनुसार कोणालाही कुठेही फिरायचा आणि उद्योग धंदा करण्याचा अधिकार आहे. त्या तत्त्वाशी विसंगत आहे. दुसरा मुद्दा फेरीवाला कायदा 2014 या नियमाच्या देखील विसंगत महाराष्ट्र शासनाचा अधिकार प्रमाणपत्राचा नियम आहे. शासनाने जरी हा निर्णय सकारात्मक केल्याचे सांगितले असेल तरीही हा पीएम स्वनिधी योजने पुरताच मर्यादित आहे. सरसकट सर्वच फेरीवाल्यांना हा नियम लागू होत नाही. त्यामुळे या शासन निर्णयात दिशाभूल केलेली आहे.
