मुंबई - राज्यपाल नियुक्त १२ विधानपरिषद सदस्यांवरून महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल कोश्यारी यांच्यात वाद जगजाहीर आहे. सदस्य नियुक्तीवरून महाविकास आघाडीच्या सर्वच पक्षांकडून राज्यपालावर टीका करण्यात आली आहे. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या त्या १२ जणांच्या यादीत नेमकी कोणाची नावे आहेत, आणि राज्यपालांनी ही अद्याप त्या निवडीवर का निर्णय घेतला नाही, हा कुतूहलाचा विषय झाला आहे. दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी या १२ सदस्यांच्या नावांची यादीची मागणी सरकारकडे केली होती. मात्र, ती यादी देण्यास राज्य सरकारने नकारघंटा दर्शवली आहे.
ही मागवली होती माहिती-
विधान परिषदेत राज्यपालनियुक्त १२ सदस्यांच्या निवडीवरून राज्यपाल आणि आघाडी सरकारमध्ये वाद सुरू आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्य सचिव कार्यालयाकडे विधानपरिषद सदस्य नेमणुकीसाठी राज्यपालांना सादर केलेली शिफारस पत्राची यादी मागितली होती. तसेच यादी सादर करण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केलेला प्रस्ताव, त्यावर दिलेला अभिप्राय आणि मंजुरी मिळाल्याची माहिती देखील गलगली यांनी मागवली होती.
तरच मिळेल माहिती
महाराष्ट्र शासनाने संसदीय कार्य विभागाने शासकीय कायद्यानुसार संबंधित माहिती देता येणार नाही. मात्र मंत्रिपरिषदेचे घेतलेले निर्णय, त्याची कारणे आणि ज्या आधारावर निर्णय घेतला आहे, ती माहिती निर्णय घेतल्यानंतर आणि ते प्रकरण पूर्ण झाल्यानंतर किंवा समाप्त झाल्यावर जाहीर केले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
यादी का लपवली जातेय?
राज्यपाल नियुक्त सदस्याच्याल यादीबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेला निर्णय जाहीर करण्यास काय हरकत आहे. एकीकडे नावे मंजूर करण्यास आघाडी सरकार आग्रही आहे. मात्र दुसरीकडे सदस्य यादी जाहीर करण्यास नकार देत आहे. सरकार यादी लपवतेय का, असा सवाल गलगली यांनी उपस्थित केला आहे.
