मुंबई: राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संपात आरोग्य व्यवस्थेमधील कर्मचारीदेखील सहभागी झाले आहेत. पुण्यात ससूनमधील परिचांरिकांनी संपात सहभाग घेतला आहे. तर नागपूरमध्ये काही सरकारी रुग्णालयामध्ये शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. या संपामुळे रुग्णांचे हाल होत आहेत.
शिंदे सरकारने राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संघटनांच्या जुन्या पेन्शनच्या मागण्यावर ठोस निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे नाराज झालेल्या कर्मचारी संघटनांनी मंगळवारपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत मार्ग काढण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमून निश्चित कालावधीत अहवाल येणार असल्याची ग्वाही दिली आहे.
काय आहे राज्य सरकारची भूमिका राज्यातील १८ लाख कर्मचारी संपावर गेल्याने राज्यभरातील प्रशासकीय यंत्रणा ठप्प होणार आहे. त्यामुळे संप करू नका, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्मचाऱ्यांना संप करू नये, असे आवाहन केले आहे. देशात पंजाबसारख्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना करूनही त्यांच्याकडे रोड मॅपच नसल्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच जुन्या पेन्शनबाबत राज्य दिवाळखोरीत जावू शकते, असा इशारा दिला होता. तसेच हा निर्णय घाईत घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत कर्मचारी संघटनांशी चर्चेची तयारी दाखविली होती.
जुन्या पेन्शनला भाजपचा विरोध, काँग्रेसह, आपचा पाठिंबा पंजाबमध्ये जुन्या पेन्शनची योजना लागू करणाऱ्या आपने महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. केंद्र सरकारमधील भाजपनेदेखील जुन्या पेन्शन योजनेबाबत प्रतिकूल भूमिका आजवर घेतलेली आहे. मात्र, काँग्रेसकडून जुन्या पेन्शन योजनेचे समर्थन करण्यात येत आहे. देशभरातील सरकारी कर्मचारी संघटना सातत्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करा, अशी मागणी करत आंदोलन करत आहे. मात्र, नवीन सत्तेवर आलेल्या शिंदे सरकारपुढे हे कर्मचारी संघटनेचे आंदोलन हे मोठे आव्हान असणार आहे. नवीन पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पुर्वीप्रमाणेच लागू करावी, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. त्याचबरोबर निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, अशी मागणीही कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे.
सांगलीत २५ हजार कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनात सहभाग राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांत जुन्या पेन्शनसाठी कर्मचारी संघटना आंदोलन करत आहेत. सांगली जिल्ह्यातील जवळपास 200 हून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी नुकतेच आंदोलन केले. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात काढण्यात आलेल्या या मोर्चामध्ये 'एकच मिशन, जुनी पेन्शन' असा नारा देत संघटनांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणा दिल्या आहेत. मोर्चामध्ये शासकीय कर्मचारी पुरुष, महिला व सर्वांनीच डोक्यांवर 'एकच मिशन,जुनी पेन्शन' असा मजकूर लिहिलेल्या टोप्या घातल्या होत्या. विशेष म्हणजे काही कर्मचाऱ्यांनी उंटावर बसून या मोर्चात सहभाग नोंदवला होता
बीडमध्ये आरोग्य व्यवस्थेवर अंशत: परिणाम : बीडमध्ये संपकरी आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. अत्यावश्यक सेवा परीरक्षण (मेस्मा) कायदा लागू करण्यासाठी "मेस्मा "कायद्याचे विधेयक घाईघाईत माडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या धोरणाच्या निषेधार्थ, बेमुदत संपाला पाठींबा देण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले आहे. आरोग्य यंत्रणा असून आरोग्य यंत्रणेला कुठलीही बाधा होणार नाही, कुठल्याही रुग्णाला अडचण येणार नाही यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक सुरेश साबळे यांनी पूर्णतः ताकतीने उतरून जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा पूर्ववत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आल्याचे सांगितले. तरी देखील या राज्यव्यापी संपामुळे बीडमध्ये आरोग्य व्यवस्थेवर अंशत: परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळाले.
हेही वाचा : Government Employee Strike : कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी संप सुरूच; मात्र, 'या' संघटनेने घेतली माघार
