मुंबई-राज्यातील अनुदानित, कायम विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहायित शाळांच्या गुणवत्तेचा राज्यात बोजवारा उडत असतानाच सरकारी शाळांनी आपली गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता सिद्ध करत देशात 'कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांकांत यंदा मोठी प्रगती केल्याचे समोर आले आहे. पहिल्या पाच राज्यांमध्ये योण्याचा मान मिळवत प्रथम श्रेणी मिळवली आहे. तर काही विभागांमध्ये राज्य अव्वल ठरले आहे. मागील काही वर्षांमध्ये घसरण झालेल्या महाराष्ट्र राज्याने ८०२ गुणांची कमाई करत मोठी झेप घेतली आहे.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने 'कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांकांचा' अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. या अहवालात राज्याने प्रगती केल्याचे समोर आले आहे. प्रतवारी निर्देशांकाचा अहवाल तयार करताना शाळांमधील अध्ययन निष्पत्ती व गुणवत्ता, शाळेची उपलब्धता, भौतिक सोयी व सुविधा, समता, शासना व्यवस्थापन प्रक्रिया आदी या निकषांवर मुल्यांकन केले जाते.
देशातील शिक्षण व्यवस्था आणि त्यासाठीचे मुल्यांकन करण्यासाठी सर्वप्रथम नीती आयोगाने २०१५-१६ व २०१६-१७च्या माहितीच्या आधारे शालेय शिक्षण दर्जा निर्देशांक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्या अहवालाचा आधार घेऊन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २०१८-१९चा कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांक जाहीर केला होता. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात राज्याने प्रगती केल्याचे समोर आले आहे. २०१८-१९मध्ये महाराष्ट्रासह झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी २०१७-१८ पेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. या राज्यांनी गतवर्षीच्या तुलनेत १० टक्के प्रगती केली आहे. यंदा मागील वर्षीही आघाडीवर असलेल्या चंदीगढ राज्याने अव्वल स्थान पटकावत सर्वाधिक गुण मिळवले आहेत. तर गुजरात दुसऱ्या स्थानावर आहे.
पहिल्या पाच राज्यांचे दोन वर्षांची गुणात्मक तुलना
| राज्य | 2017-18 | 2018-19 |
| चंदीगड | 840 | 890 |
| गुजरात | 810 | 870 |
| केरळ | 825 | 860 |
| दिल्ली | 745 | 830 |
| महाराष्ट्र | 700 | 802 |
