भाजपचा जाहीरनामा : पाच वर्षात महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होणार?

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने आज (मंगळवार) त्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यामध्ये त्यांनी विविध आश्वासने दिली आहेत. यामध्ये येत्या पाच वर्षात महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे मोठे आश्वासन देण्यात आले आहे. यासाठी 'मराठवाडा वॉटर ग्रीड' योजना राबवण्यात येणार आहे. याविषयी भाकपच्या राजन क्षीरसागर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुंबई - २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने आज (मंगळवार) त्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यामध्ये त्यांनी विविध आश्वासने दिली आहेत. यामध्ये येत्या पाच वर्षात महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे मोठे आश्वासन देण्यात आले आहे. यासाठी 'मराठवाडा वॉटर ग्रीड' योजना राबवण्यात येणार आहे. याविषयी भाकपच्या राजन क्षीरसागर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

भाजपच्या जाहीरनाम्यात जे दिले आहे, ते सर्व फजूल, अव्यवहार्य आणि खोटे आहे. लोकांची दिशाभूल आहे. प्रत्यक्षात ते त्यातील काहीच करू शकणार नाहीत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

हेही वाचा - संकल्प भाजपचा : महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुलेंसह सावरकरांना देणार 'भारतरत्न'

• 1) आधी त्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेचं काय केलं? ही योजना सपशेल अपयशी झाली. या योजनेविषयी त्यांनी दिलेले आकडे खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहेत. शिवाय, या योजनेमध्ये नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले. उदाहरणार्थ, इंद्रायणी नदीकाठी परभणी जिल्ह्यात साडेतीन हजार हेक्टर जमीन नापीक झाली. तीन वर्षे पीकबुडी झाली. आता ही जमीन कायमची नापीक बनली आहे.
• 2) त्यांनी आता आणलेली वॉटर ग्रिड योजना अशाच प्रकारची फ्रॉड योजना आहे. यात कोरडी धरणं जोडण्याचा कार्यक्रम आखलेला आहे. ही योजना फक्त ठेकेदारांच्या फायद्याची आहे. कंत्राटदार पोसणं हा त्यांच्या जलयुक्त शिवार योजनेतलाही हेतू होता आणि आतच्या योजनेतही तोच हेतू आहे. मराठवाड्यात न्याय्य पाणीवाटप करणे हा मुख्य विषय आहे. इथं मराठवाड्याची खरी कोंडी आहे. यंदा जायकवाडीमध्ये केवळ पुरामुळं पाणी आलेलं आहे. पुरेसा पाणीसाठी असतानाही येथे पाणी सोडले जात नाही. येथे ११५ टीएमसी पाणीवाटप मंजूर आहे. दुसरीकडे खडकपूर्णा धरण बांधल्यामुळे येलदरी आणि सिद्धेश्वर ही धरणे कोरडी पडली आहेत. कृष्णा, कोयना आणि इतर काही नद्यांचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. येथील ७ टीएमसी पाणी देणे मजूर आहे. मात्र, हे पाणी देण्यासाठी कोणत्याही योजना राबवलेल्या नाहीत. या योजनेला २५ हजार कोटी मंजूर केले आहेत. मात्र, ही योजना २५ हजार कोटींमध्ये पूर्ण होऊच शकत नाही.
• 3) मराठवाड्यातील पाण्याविषयी बोलत असलेल्या योजना दिशाभूल करणाऱया आहेत. त्यांच्या दुष्काळमुक्तीसाठी केलेल्या उपायांमधून दुष्काळाची तीव्रता वाढली आहे. त्यांनी पाण्याचे कमोडिटीफिकेशन आणि कॉर्पोरेटायझेशन याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याला आमच्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा विरोध आहे.
• 4) त्यांनी दुसरी एक मोठी मेख मारली आहे. त्यांनी दुष्काळ जाहीर करण्याची पद्धतच बदलून टाकली. यामुळे दुष्काळ पडूनही दुष्काळ जाहीर झालेला नाही. सुरुवातील राज्य सरकारने १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. मात्र, धरणे कोरडी पडलेल्या तालुक्यांमध्येही त्यांनी दुष्काळ जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे त्यांना २ जीआर काढावे लगले. अखेर २६८ तालुक्यांना दुष्काळाची झळ बसल्याचे उडघडकीस आले.
• 5) पाण्याचे कॉर्पोरेटायझेशन करून बाजारीकरण करणे, पाण्याचा बिझिनेस करणाऱ्या कंपन्या प्रमोट करणे हा त्यामागील हेतू आहे. यामुळे वॉटर ग्रिड हे पूर्णपणे फ्रॉड आहे. याऐवजी उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी योजना राबवणे आवश्यक आहे. ग्रिडची काय आवश्यकता आहे?
• 6) ज्या तालुक्यांमध्ये ८०० मिलीमीटर पाऊस पडतो, तो जलसंधारणाने योग्य प्रकारे अडवला गेला, तर त्या गावातील पिण्याच्या पाण्याची गरज भागू शकते. बाहेरून पाणी आणण्याची गरज नाही. आपल्याकडे जलसंधारणाची विविध मॉडेल्स आहेत. यातून लोकांना पाणी आणि रोजगार दोन्ही मिळाले असते. त्याचा बट्ट्याबोळ झाला. यामुळे रोजगार हमीही मोडीत निगाली.
• 7) पालकमंत्री यंत्रांचा वापर करतायत. स्वतः जेसीबी चालवून दाखवतायत. नद्या जोड हा प्रकल्पात निसर्गामध्ये चुकीच्या पद्धतीने हस्तक्षेप केल्यामुळे काय होतेय याचा महाराष्ट्र आज अनुभव घेत आहे. आज कोल्हापूर, सातारा या भागात जो पूर आला, त्याची कारणं लक्षात घेतली तर त्यात पावसाच्या पाण्याचं योग्य नियोजन न केल्याचे कारण समोर येईल.
• 8) या नदीतून त्या नदीत पाणी आणणार, तेथून ते दुसऱ्या ठिकाणी पुरवणार अशा गप्पा सुरू आहेत. पण हे होणार कधी? ३० हजार कोटी, २० हजार कोटींची योजना ही सर्व गाजरं आहेत. या योजनांसाठी शासनाकडे निधीच उपलब्ध नाही. निधी उपलब्ध झाला तरी, तो कंत्राटदार कंपन्यांसाठी फायद्याचा ठरणार आहे. त्यांची हीच प्राथमिकता आहे. लोकांना पाणी देणे ही त्यांची प्राथमिकता नाही. यामुळे त्यांनी जाहीरनाम्यात जे दिले आहे, ते सर्व फजूल, अव्यवहार्य आणि खोटे आहे. लोकांची दिशाभूल आहे. प्रत्यक्षात ते त्यातील काहीच करू शकणार नाहीत.