मुंबई : राज्यात गरोदर मातांपासून, वयोवृद्ध व्यक्तीला सेवा पोहोचवणे हा समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचा उद्देश आहे. याचे फलित म्हणून 2017 पासून माता मृत्यू दर व बालमृत्यू दर कमी झालेला आहे. तसेच मृत्यूचे प्रमाणसुद्धा महाराष्ट्रामध्ये कमी झालेले आहे. महाराष्ट्रामध्ये असंसर्गजन्य रोग जसे की, बीपी, शुगर व कॅन्सरमुळे मृत्यूचे प्रमाण खूप वाढले होते. परंतु आता समुदायाचे वेळोवेळी निदान होत असल्याने व औषधोपचार मिळत असल्यामुळे मृत्यूच्या धोका आता कमी झालेला आहे. तसेच अवेळी मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले.
जीवाची पर्वा न करता आरोग्यसेवा : 2020 पासून कोरोना महामारीने जगात थैमान घातले असताना भारतामध्ये महाराष्ट्रात सर्वात जास्त रुग्ण आढळून येत होते, अशा वेळेस महाराष्ट्रातील तमाम समुदाय आरोग्य अधिकारी यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता कोविड रुग्णांना आरोग्यसेवा दिलेली आहे. त्यामध्ये मुख्यत्वे कोविड केअर सेंटर, कोविड तपासणी, लसीकरण, कोविड रुग्ण शोध मोहीम याचा समावेश होता. प्रत्येक ठिकाणीच समुदाय आरोग्य अधिकारी यांनी फ्रंट लाईन म्हणून काम केलेली आहेत. कोरोनाच्या रुग्णांना सेवा देत असताना आमचे समुदाय आरोग्य अधिकारी हे स्वतः कोरोना बाधित झाले.
आरोग्य अधिकाऱ्यांचे हक्काचे आर्थिक शोषण : सन 2017 पासून समुदाय आरोग्य अधिकारी कंत्राटी तत्त्वावर राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत व आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा देत आहेत. आमच्या संपूर्ण समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांचे हक्काचे आर्थिक शोषण होत आहे. याकरिता आपणास विनंती आहे की, आपण आमच्या मागण्याकडे प्रकर्षाने लक्ष देऊन आम्हास न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आरोग्य अधिकारी म्हणाले.
वार्षिक वेतनवाढ व अनुभव बोनस : या संदर्भात डॉक्टर अजित कुमार यांनी ईटीव्ही भारतसोबत संवाद साधताना नमूद केले, आमच्या परिवारातील कुटुंबीयांना सुद्धा आमच्याकडे लागण झाली. काही आमच्या समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना जीव गमावा लागला. तसेच काही समुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्या कुटुंबीयांना सुद्धा जीव गमवावा लागला. एवढे असूनसुद्धा शासन आमच्याकडे लक्ष देत नाही. समुदाय आरोग्य अधिकारी यांना सेवेत कायम करून गट 'ब' दर्जा देण्यात यावा. तसेच सन 2017 पासून आमच्या हक्काचे 5 टक्के वार्षिक वेतनवाढ व अनुभव बोनस मिळावे.
बदली संदर्भात धोरण : डॉक्टर मनोज पाटील यांनी सांगितले, निश्चित वेतन व कामावर आधारित वेतन यांचे प्रमाण बदलून ते वाढ करावे. समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या बदली संदर्भात धोरण निश्चित करावे. जोपर्यंत उक्त मागण्या मान्य होत ना,ही तोपर्यंत सध्याचे 23 इंडिकेटर चे कामावर आधारित मोबदलाचे फॉरमॅट रद्द करून केंद्राने सुचविल्याप्रमाणे १५ इंडिकेटर अमलात आणावे, तोपर्यंत प्रति इंडिकेटर रु. 1000 देण्यात यावे.
आरोग्य सेवेवर परिणाम : केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार पदोन्नती यांना शासनाने दिली पाहिजे, असे डॉक्टर मंडळींचे म्हणणे आहे. कारण या अधिकाऱ्यांना अद्यापही समुदाय आरोग्य अधिकारी म्हणून भविष्य निर्वाह निधी व विमा संरक्षण मिळले नाही. दुर्गम भागात काम करण्यासंबंधीचा अतिरिक्त भत्ता याबाबत देखील शासनाने विचार करायला हवा. अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या दरम्यान राज्यातील साडेदहा हजार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यांनी काम बंद आंदोलन केले. त्यामुळे पुढील एक-दोन दिवसात आरोग्य सेवेवर याचे परिणाम दिसू शकतात. त्यामुळे राज्य शासनाने केंद्रीय अर्थसंकल्पात या संदर्भात तरतूद करावी. त्याचा प्रस्ताव तातडीने केंद्राला राज्य शासनाने द्यावा, असे देखील या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यांचे म्हणणे होते.
