मुंबई - राज्यात शैक्षणिक वर्षाची सुरूवात १५ जूनपासून होते. परंतु, मागील तीन महिन्यांपासून कोरोनामुळे शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात ऑनलाईन शिक्षणाने झाली आहे. शाळा प्रत्यक्ष सुरू होऊ शकल्या नाहीत. यामुळे राज्यातील पालक आणि शिक्षकही अडचणीत असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शैक्षणिक वर्षांची सुरूवात ही जानेवारी ते डिसेंबरपर्यंत करता येईल काय ? यासाठी केंद्र सरकारशी विचारविनिमय करण्याची सूचना दिली. या सूचनेमुळे राज्यातील पालक आणि शिक्षक संघटनाही संभ्रमात पडल्या आहेत.
मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरणात नेमकी काय तरतूद करण्यात आली आहे, याची नीट माहिती घेऊनच यावर निर्णय घ्यावा. यंदा कोरोनाची अडचण असल्याने शाळांमध्ये ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे, परंतु त्यातील विनाअनुदानित, अनुदानित शाळांतील आणि पालकांसमोरील अडचणींकडे कोणी लक्ष देत नसल्याचे ते म्हणाले.
मागासवर्गीय पालक-विद्यार्थी महासंघाचे अध्यक्ष प्रवीण यादव यांनी सरकारच्या या शक्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विविध प्रकारचे देशात आणि राज्यात साजरे होणारे सण, उत्सव, भारतीय पंचांग, कृषीविषयक कामे, त्याचे हंगाम आदी लक्षात घेऊनच शैक्षणिक वर्षाची सुरूवात होत असते. मात्र, जर जानेवारीत शाळांना सुरूवात झाली तर त्यातून नेमके काय साध्य होईल, त्याचे एकूणच गणित कसे असेल, याचा अभ्यास करूनच यावर विचारविनिमय केला जावा, अशी मागणी यादव यांनी केली.
आज वर्षा बंगल्यावर नवीन शैक्षणिक धोरणावर आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जानेवारी ते डिसेंबर यादरम्यान शैक्षणिक वर्षे करता येईल काय यासाठीचा विचारविनिमय करण्याच्या सूचना दिला. तसेच राज्यात काहीही झाले तरी १०० टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत ऑनलाईन, ऑफलाईन व जसे शक्य होईल तसे शिक्षण मिळालेच पाहिजे. शिक्षण विभागाने यातील सर्व उणीवा, अडथळे दूर करावे, शिक्षकांची उपस्थिती कशी आहे ते तपासावे. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात काय अडचणी येत आहेत त्या तत्काळ पहाव्यात अशा सूचनाही दिल्या.
राज्यात कोरोना आणि त्याचा प्रादुर्भाव वाढत असताना शाळांना प्रत्यक्षात सुरूवात झाली नाही. परंतु, दहावीचे महत्व लक्षात घेऊन ज्या भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी आहे, त्या ठिकाणी दहावीचे वर्ग आणि त्यासाठीच्या शाळा सुरू करणार असल्याचे या बैठकीत सांगितले.
