मुंबई: १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णय द्यावा असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला होता. कारण शिंदे गटाकडून ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावला जाऊ शकतो आणि त्यामुळे ते आमदार अपात्र ठरू शकतात. ही तांत्रिक बाजू सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास ठाकरे गटाने आणून दिल्यानंतर, शिंदे गट पुढील दोन आठवडे ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावणार नाही. अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
व्हीपचे पालन न केल्यास कारवाई: याबाबत शिंदे गटाने देखील व्हीप बजावणार नाही असे न्यायालयात नमूद केले आहे. मात्र तरीही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदारांच्या आसन व्यवस्थेवरून ठाकरे गटाने आमदारांना भेट बजावला आहे. मात्र व्हीप जरी बजावला असला तरी, या व्हीपमुळे कोणत्याही आमदारावर कारवाई केली जाणार नाही. असे स्पष्टीकरण शिंदे गटाचे नेते आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे. शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना व्हीप बजावला. ठाकरे गटाच्या आमदारांनी त्या व्हीपचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र आज अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी प्रसारमाध्यमांसमोर येत उदय सामंत यांनी कारवाईची शक्यता नाकारली आहे.
निवडणूक आयोगावर आरोप: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि पक्ष चिन्ह हे शिंदे गटाला दिल्यानंतर ठाकरे गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगावर मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एवढेच काय तर केंद्रीय निवडणूक आयोग पक्षपातीपणा करत असल्याचा थेट आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला. मात्र खासदार संजय राऊत केंद्रीय निवडणूक आयोगावर केलेले आरोप चुकीचे आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि इतरही स्वायत्त संस्था यांच्या कामामध्ये कोणीही दखल देऊ शकत नाही. केवळ केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय हा त्यांच्या विरोधात असल्यामुळेच खासदार संजय राऊत केंद्रीय निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. आयोगाने दिलेला निर्णय हा ठाकरे गटाच्या बाजूने असतात तर त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची वाहवा केली असती, असा टोला उदय सामंत यांनी संजय राऊत यांना लगावला आहे.
हेही वाचा: Maha Budget Session 2023 LIVE Updates मराठी भाषा संस्कृतपेक्षाही जुनी अभिजात दर्जा द्या छगन भुजबळांची विधानसभेत मागणी