मुंबई: राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यातील शेवटच्या दिवसावरही सत्ताधाऱ्यांची पकड असल्याचे दिसून आले. विरोधकांनी सभागृहात काही अंशी सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला मात्र राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेचा आजचा शेवटचा दिवस होता राज्यपालांच्या अभिभाषणावर मुख्यमंत्र्यांनी जोरदार टोलेबाजी केली. दरम्यान, संजय राऊत यांनी विधिमंडळाला चोर मंडळ असे म्हटले होते. यावरून खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणण्यात आला. यानंतर हक्कभंग समितीची बैठक स्थापन करण्यात आली. या समितीची पुढील बैठक 9 मार्चला होणार आहे.
हक्कभंग समितीची बैठक: खासदार संजय राऊत यांच्या वक्तव्याविरोधात हक्क भंग आणण्यात आला आहे. संजय राऊत यांच्यावर हक्क भंग कारवाई चालवण्यासाठी हक्क भंग समितीची निर्मिती देखील करण्यात आली. पंधरा सदस्य हक्कभंग समितीची आज पहिली बैठक विधान भवनात पार पडली. हक्कभंग समितीची ही पहिलीच बैठकीत असून या बैठकीत हक्कभंग समितीचे कामकाज ठरवण्यात आले. तसेच संजय राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्यावर चर्चा करण्यासाठी ९ मार्चला समीचीती पुन्हा बैठक होणार आहे. या बैठकीत संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांत केलेले 'चोर मंडळ' कोणत्या संदर्भात बोलले गेले आहे, याची पडताळणी केली जाणार आहे. भाजप आमदार राहुल कुल यांच्या अध्यक्षतेखाली हक्क भंग समिती स्थापन करण्यात आले असून आज त्यांच्या अध्यक्षतेखाली इतर 14 सदस्य आहेत.
राष्ट्रद्रोही म्हणणे योग्य का? - मुख्यमंत्री शिंदे
अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आपण देशद्रोही शब्दाचा उच्चार केल्याबद्दल सभागृहामध्ये मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. मात्र तत्पूर्वी विरोधकांनी चहापानाला बहिष्कार टाकताना सरकार राष्ट्रदोही असल्याचे म्हटले होते. सरकारला राष्ट्रद्रोही म्हणणे कितपत योग्य आहे? हे आधी अजित पवार यांनी स्पष्ट करावे. मी एका व्यक्तीच्या संदर्भात देशद्रोही हा उच्चार केला होता. सर्व सदस्यांसाठी नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सभागृहात दिले.
अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ - मंत्री मंगलप्रभात लोढा
महिला आणि बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांवर अधिवेशनात सरकारची भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने नुकतीच अंगणवाडी सेविकांच्या संदर्भात एक बैठक घेतली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री उपस्थित असलेल्या या बैठकीत अंगणवाडी सेविकांना 20 टक्के पगारवाढ देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे अंगणवाडी सेविकांची देण्यासाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर अंगणवाडी विजयकांसाठीही पंधरा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. अंगणवाडी सेविकांसाठी देण्यात आलेले मोबाईल आता पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच या मोबाईलच्या माध्यमातून जे अर्ज भरले जातात, ते अर्ज मराठी भाषेत असावे यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करणार असल्याचे आश्वासनही मंत्री लोढा यांनी दिले
आम्ही चांगले काम करीत आहोत - मुख्यमंत्री शिंदे
राज्य सरकार अतिशय चांगले काम करीत असून विरोधकांना केवळ विरोध करायचा आहे. परंतु विरोधकांचा कितीही विरोध असला तरी सरकार काम करीत राहणार, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात दिली. या सरकारने मुंबई ट्रान्स हार्बर शिवडी ते नावाशेवा हा 22 किलोमीटरचा रस्ता, देशातील सर्वात पहिला असा हा सागरी मार्ग आहे. त्यानंतर सर्वात मोठे भुयार पुणे मिसिंगलिंग प्रकल्पाच्या निमित्ताने आपण तयार करत आहोत. यामुळे मुंबई पुणे प्रवास अर्धा तासाने वाचणार असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले. अडीच वर्ष रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करणार आहे मुंबईत मेट्रोचे जाळे उभा करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
मराठा समाजाला मदत करणार - मुख्यमंत्री शिंदे
मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ज्येष्ठविधीज्ञ हरीश साळवे यांच्यासह वकिलांची फौज उभी करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली. मराठा समाजासाठी रिक्त असलेली अडीच हजार पदे भरण्याचा कार्य या सरकारने केले. या पदांवर नियुक्त देण्याचे कामही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा समाजासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ राजमाता जिजाऊ कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम सारथी किंवा वसतिगृहाच्या निर्णया संदर्भात आम्ही सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्राकडून पायाभूत सुविधांसाठी मदत
राज्यातील विविध पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर मदत मिळत आहे त्यामुळे केंद्राच्या मदतीने आता राज्याच्या विकासाला अधिक गती मिळेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी सभागृहात व्यक्त केला.
सोन्यासारख्या माणसांसाठी चहापान - मुख्यमंत्री शिंदे
मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी होत असलेल्या चहापानावर दोन कोटी पेक्षा अधिक रुपयांचा खर्च झाल्याचा उल्लेख अजित पवार यांनी सभागृहात केला होता. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की माझ्याकडे सोन्यासारखी जनता येते, त्यांच्यासाठी चहापान देणे अयोग्य आहे का गेल्या अडीच वर्षात वर्षा बंगल्यावर एकही माणूस गेला नाही. तेव्हा चहापानाचा खर्च तरीही का दिसत होता, असा सवाल मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला.
सिंचनाच्या प्रकल्पांसाठी तरतूद
राज्यात सिंचनाच्या अनेक प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले असून यासाठी 38 हजार कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या माध्यमातून पाच लाख 21 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. जगाला हेवा वाटेल असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक तयार करण्यात येणार आहे तसेच राज्यातील जनतेला दिवाळीप्रमाणेच गुढीपाडवा आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीला आनंदाचा शिधा वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती ही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
कोकण विकास क्षेत्र प्राधिकरण स्थापन करणार
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या धर्तीवर कोकण विकास प्रदेश प्राधिकरण लवकरच स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कोकणाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत रस्ते वीज आणि रोजगार यासाठी मुख्यत्वे हे प्राधिकरण काम करेल, असेही त्यांनी सांगितले. यादरम्यान आमदारांनी स्थगिती दिलेल्या कामावरची स्थगिती उठवावी अशी मागणी केली असता सर्व कामांवरची स्थगिती लवकरच उठवू आणि सर्वांना निधी देऊ, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
कसब्याच्या विजयात बेगानी शादी मे
कसबा येथील महाविकास आघाडीचा झालेल्या विजयामध्ये सध्या बेगानी शादी मे अब्दुल्ला दिवाना असे चित्र दिसत आहे. विजय कोणाचा आणि आनंद उत्सव कोण साजरा करतोय हेच कळत नाही, या मतदारसंघात आमच्या काही चुका झाल्या आहेत. त्या आम्ही निश्चितच दुरुस्त करू तिथल्या जनतेला विश्वास देऊ आणि पुन्हा तिथे जिंकून येऊ. मात्र यामुळे आम्ही आता सावध झालो असून सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये याचा प्रत्यय महाविकास आघाडीला आल्याशिवाय राहणार नाही, असा टोलाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी लगावला.
यामुळे विद्यालयाची परवानगी रद्द
लता मंगेशकर यांच्या नावाने दिला गेलेला पहिला पुरस्कार नरेंद्र मोदी यांना देण्यात आला तसेच या पुरस्कार वितरणाच्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्र्यांना बोलावण्यात आले नाही म्हणून कद्रू मनोवृत्तीच्या मुख्यमंत्र्यांनी संगीत विद्यालयाची परवानगीच रद्द केली असा आरोप आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत केला. मात्र त्यानंतर राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आले आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विद्यालयाला तातडीने परवानगी दिली. एकूणच सत्ताधाऱ्यांनी अधिवेशनावरची आपली पकड सैल होऊ दिलेली नाही असे या पहिल्या आठवड्यातील कामकाजावरून जाणवते.
