मुंबई - राज्यातील कोरोनासंदर्भातील विविध प्रश्नासंदर्भात राज्यपालांची भेट घेतल्या नंतर भाजपाचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहे. तर मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या भेटीनंतर ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीही भेट घेणार आहेत.
राज्यातील विशेषतः मुंबईतील कोरोनाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. राज्य सरकार निष्क्रीय झाले आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीला जागे करून कोरोना रोखण्यासाठी काम करण्यास भाग पाडण्याच्या हेतूने भारतीय जनता पार्टी आजपासून (मंगळवार) राज्यभर ‘महाराष्ट्र बचाओ’ आंदोलन करणार आहे, असा इशारा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. सोमवारी पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
महाविकास आघाडी सरकारला जागे करण्यासाठी मंगळवारी भाजपाचे लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी मुख्यमंत्री तसेच राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी व तहसिलदारांना निवेदन देणार आहेत. तर शुक्रवार, २२ रोजी लाखो कार्यकर्ते आपापल्या घराबाहेर हातात फलक घेऊन उभे राहतील आणि राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणाचा निषेध करतील. इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यानेही हातावर पोट असलेल्यांसाठी स्वतंत्रपणे पॅकेज जाहीर करावे, ही पक्षाची प्रमुख मागणी सरकारकडे केली आहे. राज्यात असलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन राज्यपालांची भेट घेण्यासाठी भाजपाचे शिष्टमंडळ राजभवनावर गेले होते.
भाजपच्या मागण्या -
- अनेकांना उपचार मिळत नाहीत, एकीकडे ही अवस्था दुसरीकडे शेतमाल पडून आहे, त्याची व्यवस्था राज्य सरकारने केली नाही.
- बियाणे मिळत नाहीत, खते मिळत नाही, शेतकऱ्यावर संकट आले आहे.
- बारा बलुतेदारांवरही संकट, केंद्र आणि विविध राज्यांनी पॅकेज दिले आहे, मात्र महाराष्ट्राने दिले नाही, ते द्यायला हवे.
- शरद पवार पंतप्रधानांना मदतीसाठी पत्र लिहितात, त्यांनी एखादे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनाही लिहावे. राज्य सरकारकडून उपाययोजना नाही, केवळ राजकारण सुरू आहे.
- केंद्राने ८५ टक्के तिकिटाचे पैसे दिले, राज्याने १५ टक्के द्यायचे होते, मात्र महाराष्ट्रातील अज्ञानी मंत्र्यांना रेल्वेच्या खर्च किती येतो हेच माहीत नाही, त्यामुळे 'महाराष्ट्र बचाव' ही भाजपची भूमिका घेऊन निवेदन
- केंद्राने एवढे मोठे पॅकेज दिले, तरीही यांचे केंद्राकडे बोट, ते राजकारण नाही आणि आम्ही सूचना मांडल्या की आमचे राजकारण कसे?
- सामान्य माणसाला रेशन मिळत नाही, घोटाळे सुरू आहेत. केंद्राने राज्याला पैसे देऊन ज्यांच्याकडे रेशन नाही, त्यांनाही देण्याच्या सूचना आहेत, पण ज्यांच्याकडे कार्ड आहे त्यांनाच मिळत नाही.
- रुग्णांना अॅम्बुलन्स मिळत नाही, त्याअभावी रुग्णांचे मृत्यू होत आहेत, एक डॅशबोर्ड बनवून, रुग्णालयातील जागा सांगू शकतो, त्यामुळे रुग्णांची हेळसांड थांबेल, आता हे उघड्या डोळ्याने पाहणे शक्य नाही.
- आम्ही सरकारला मदत करण्यास तयार आहोत. त्यांनी आम्हाला सांगावे, आम्ही पाठिशी उभे राहू, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी पहिली बैठकच दोन महिन्यांनी घेतली, आम्ही तर सहकार्य करायला तयारच आहे, त्यामध्ये केवळ औपचारिकता नको. आमची मदत नको असेल तर त्यांनी उपाययोजना कराव्यात.
- परदेशात अडकलेल्यांना भारतात परतायचे आहे, महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे, जिथे विमाने उतरण्यास परवानगी नाही, लोक व्हिडीओ करून पाठवत आहेत, त्यांचे हाल होत आहेत.
- पायी जाणाऱ्या मजुरांना थांबवा या सूचना केल्या होत्या. मात्र जातात तर जाऊ द्या, आपले संकट टळते आहे, अशी धारणा होती. मात्र या मजुरांना ट्रेन किंवा बसने पाठवले जाऊ शकले असते.
- विमाने उतरण्यास महाराष्ट्राने परवानगी द्यावी, त्यांना क्वारंटाईन करुन उपचार करता येतील. मात्र त्यासाठी निर्णयाची गरज आहे, निर्णय होत नाहीत.
- सामान्य माणसाला मदत झाली पाहिजे. राज्य सरकारने पॅकेज दिले पाहिजे. बारा बलुतेदारांचा विचार सरकारने करायलाच हवा. अन्य राज्याने केला मग आमचे सरकार कधी करणार हा प्रश्न आहे.
सोमवारी ऑडिओ ब्रिजद्वारे झालेल्या या बैठकीत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार, भाजपा प्रदेश संघटनमंत्री विजयराव पुराणिक, प्रदेश सरचिटणीस अतुल भातखळकर आणि आंदोलनाचे समन्वयक रवींद्र चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले. राज्यभरातील पक्षाचे प्रदेश पदाधिकारी, खासदार, आमदार, जिल्हाध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी आणि मोर्चा प्रमुख या संवाद सेतूमध्ये सहभागी झाले होते.
हेही वाचा - मुंबईमधील कोरोनाग्रस्तांची संख्या २१ हजारांवर, आज आढळले १,१८५ नवे रुग्ण
फडणवीसांची टीका -
देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले, महाराष्ट्र आणि मुंबईत कोरोनाची समस्या हाताबाहेर गेली, अशी स्थिती आहे. जबाबदारी घेऊन कोण निर्णय घेत आहे, असा प्रश्न पडतो. राज्यात सर्व काही भगवानभरोसे असल्यासारखी स्थिती आहे. ज्यांना कोरोनाची लागण झाली त्यांना रुग्णालयात प्रवेश मिळून उपचार मिळणे अवघड झाले आहे. गावोगावी अनेक अडचणी आहेत. गरीबांचे, मजूरांचे, शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत. कोणत्याही प्रश्नावर राज्य सरकार ठाम भूमिका घेत नाही. केंद्र सरकारने चिंता करायची आणि राज्याने काहीच करायचे नाही, अशी स्थिती आहे.
