मुंबई : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांना सभागृहात घेरण्याचा प्रयत्न केला. जुलैचा तिसरा आठवडा उलटूनही राज्यात अनेक भागांमध्ये पाऊस नसल्यामुळे पेरण्या खोळंबल्या आहेत. दुबार तिबार पेरणीचे संकट शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत केली. परंतु हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. मात्र, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम आहे. दुबार तिबार पेरणीचे संकट आल्यास, शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने आराखडा तयार केल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
दुबार पेरणीची वेळ : राज्यात खरिपाचे सरासरी क्षेत्र १ कोटी ४२ लाख आहे. मात्र केवळ ६८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर म्हणजे ५० टक्क्यापर्यंत पेरण्या झालेल्या आहेत. कोकण विभागात केवळ १६.३० टक्के तर पुणे विभागात केवळ ३० टक्के पेरणी झाली आहे. अनेक भागात पाऊस नसल्याने पेरणीला वेग आलेलाच नाही, त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. पावसाचा जोर कमी असल्याने पुरेशी ओल जमिनीत तयार झालेली नाही. सोयाबीन, कपाशी व मक्याची पिके जळून दुबार पेरणीची वेळ आली आहे. खानदेश, बुलडाणा व वाशिम, परभणी, हिंगोली औरंगाबाद तसेच नगर पुणे आणि सातारा या जिल्ह्यांमध्ये ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे.
मागणी फेटाळून लावली : दुबार पेरणीसाठी पुन्हा बियाण्याचे संकट शेतकऱ्यासमोर उभे राहिले आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रश्नावर चर्चा करणे अपेक्षित असताना, सरकार मात्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटप यातच व्यग्र आहे. त्यात छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी दिल्ली वाऱ्या कराव्या लागतात. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या दारात सरकार कधी जाणार? शेतकऱ्याचे संकट कधी समजून घेणार? असा सवाल थोरात यांनी केला होता.
सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी : दुबार पेरणीची वेळ आली तर त्याचे नियोजनही शासनाने तयार केलेले आहे. तर जवळजवळ गेल्या वर्षभरामध्ये दहा हजार कोटी रुपये हे शेतकऱ्यांना विविध मदतीपोटी देण्यात आले आहेत. जर विचार केला तर जे काही नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी आहेत, त्यात साडेसहा लाखांपैकी फक्त पन्नास हजार शेतकरी बाकी आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षाला चिंता आहे आणि सरकार पक्षाला चिंता नाही अशी परिस्थिती नाही. आम्ही या संपूर्ण परिस्थितीकडे नजर ठेवून आहोत. ते कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.
बोगस कंपन्यांवर थेट कारवाई : बोगस बियाण्यांसाठी कडक कायदा या संदर्भात कायदा अधिक कडक करण्याच्या संदर्भातील सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. राज्य सरकार नव्याने ज्याप्रमाणे आपण बीटीचा कायदा केला. एक व्यवस्था उभी केली आहे, आता बोगस कंपन्यांवर थेट कारवाई करता येते. यासोबत खतांमध्ये जी काही बोगसगिरी होत आहे, त्याच्यामध्ये दखलपात्र गुन्हा नोंद करायचा आहे. आता जो कायदा आहे त्या कायद्याच्या अंतर्गत त्यांना जामीन मिळतो पण असेन्शिअल कमोडिटी अंतर्गत त्याचा समावेश आपण करून, त्यांच्यावर कारवाई केली तर, तो अजामीनपात्र गुन्हा होईल आणि दखलपात्र गुन्हा होईल, असाही निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात मंत्रिमंडळाने घेतला, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
हेही वाचा -
