मुंबई - मराठावाडा, पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये परतीच्या पावसासोबत झालेल्या अतिवृष्टीने शेतपिकांचे अतोनात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची दिवाळी सरकारच्या मदतीविनाच जाणार आहे. विधानपरिषदेच्या पाच जागांसाठीची आचारसंहिता, शेतीपिकांचे पंचनामे आणि त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर गोंधळाचे वातावरण सुरू आहे. त्यामुळे सरकारकडून घोषित करण्यात आलेली मदत दिवाळीपूर्वी किंवा दिवाळीतही शेतकऱ्यांच्या पदरी पडण्याची शक्यता दिसून येत नाही.
मदत व पुनवर्सन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीनंतर राज्यात ज्या शेतकऱ्यांची अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले आहे, त्यांना दिवाळीपूर्वी सरकारकडून मदत दिली जाणार असल्याची माहिती दिली होती. परंतु पंचनामे आणि त्यांच्या माहितीसोबतच आचारसंहितेमुळे ही मदत लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यात मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील ११ हून अधिक जिल्ह्यांत झालेल्या परतीच्या पावसाने तब्बल ४५ लाख हेक्टर शेतजमिनीचे नुकसान झाले आहे. त्यासाठीचे पंचनामे करण्याचे काम महसूल, मदत पुनवर्सन आणि स्थानिक जिल्हास्तरावरील यंत्रणेकडून अद्यापही सुरू आहेत. त्यासाठीची निश्चित आकडेवारी यांची अजूनही जुळवाजुळव सुरू असल्याची माहिती मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी सूत्रांकडून देण्यात आली.
अशी मिळेल शेतकऱ्यांना मदत-
अतिवृष्टीमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे आणि त्यांच्या शेतजमिनी, घरे, तसेच शेतीपिकांचे नुकसान झाले त्यासाठी सरकारने १० हजार कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यात तब्बल ४ हजार ५०० कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या शेतीपिकांसाठी दिली जाणार आहे. यामध्ये जिरायत, बागायतच्या नुकसानभरपाईसाठी प्रति हेक्टरी १० हजार रुपये (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) तर फळपिकांच्या भरपाईसाठी प्रति हेक्टर २५ हजार रुपये (२ हेक्टरच्या मार्यादेत) तसेच पशुधन, शेतघरे व मयतांच्या वारसांना भरीव मदत केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा होणार रक्कम-
अतिवृष्टीमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे, त्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून देण्यात येणारी मदतही त्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या पंचनाम्यासोबत त्यांची सर्व माहिती जिल्हास्तरावर गोळा केली जात आहे. यामुळे सोमवारपासून जिल्हाधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या मदतीचे पैसे वर्ग करण्यात आल्यानंतर काही दिवसांत ही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा केली जाणार आहे.
केंद्राकडून अद्यापही मदत नाही
राज्यात अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून 5.5 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून अद्यापही मदत मिळालेली नसल्याची माहिती मदत व पुनवर्सन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. राज्य सरकारला केंद्राकडून तब्बल ३८ हजार कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. तसेच आम्ही अतिवृष्टीच्या भरपाईचे पैसे देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला तीन पत्रे पाठवली आहेत, परंतु केंद्राने त्याला प्रतिसाद दिला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आचारसंहितेची आडकाठी
यादरम्यान राज्यात विधानपरिषदेच्या पाच जागांसाठी आचारसंहिता सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या आपत्तीच्या मदतीसाठी अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत. यासाठी सरकारकडून निवडणूक आयोगाला आपदग्रस्तांना मदतीचे वाटप करण्यासाठीची मुभा याकाळात मिळावी म्हणून विनंती करण्यात आली, मात्र, अद्यापही त्यासाठीचा प्रतिसाद आयोगाकडून मिळाला नाही. शिवाय राज्यातील मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये पंचनामे आणि त्याची माहिती गोळ्या करण्याचे काम हे अद्यापही सुरू आहे. त्यामुळे दिवाळीपर्यंत शेतकऱ्यांना सरकारचीही मदत मिळणे कठीण असल्याचे सांगण्यात येते.