मुंबई - कोरोनाच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारने जनतेला अक्षरश: वाऱ्यावर सोडले आहे. खासगी लॅबशी संगनमत करून राज्याच्या आरोग्य खात्याने जनतेच्या खिशातून सुमारे २७० कोटी रुपयांची लूट केली आहे. याची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची आग्रही मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
कोरोनाच्या बिकट काळामध्ये जनतेला वाजवी दरांमध्ये उपचार व चाचण्या उपलब्ध करून देण्याऐवजी सरकारने खासगी लॅबशी संगनमत केले. त्यामुळे जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांची लूट झाली, असा गंभीर आरोप दरेकर यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ७ सप्टेंबर रोजी आरोग्य विभागाने RT-PCR चाचणीचे दर कमी करून १२०० रुपयापर्यंत खाली आणल्याबाबत स्वतःचे अभिनंदन करून घेतले. परंतु, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. हिंदुस्तान लेटेक्स लि. अर्थातच एच.एल.एल लाइफकेअर ही भारत सरकारचा उपक्रम असलेली कंपनी आहे. या कंपनीने राज्य शासनाला १९ ऑगस्ट रोजी पत्र दिले व सदर पत्रामध्ये RT-PCR चाचणी ७९६ रुपयांना करण्याबाबत अवगत करून त्यांना सेवेची संधी देण्याबाबत विनंती केली. शासनाने जनतेच्या हिताचा विचार करून तत्काळ RT-PCR चाचणी ७९६ रुपयांमध्ये उपलब्ध करण्याबाबत पावले उचलायला हवी होती, परंतु राज्य शासनाने या प्रस्तावावर कोणताही विचार न करता हा प्रस्ताव थंड बस्त्यात टाकला.
जनतेच्या पैशांची झालेली लूट निर्दशनास आणून देताना दरेकर यांनी स्पष्ट केले की, १९ ऑगस्टला शासनाने खासगी लॅबधारकांसाठी मान्य केलेले दर १९०० रुपये ते २२०० रुपये एवढे जास्त होते. थोडक्यात, खासगी लॅब धारकांनी RT-PCR चाचणीसाठी २०५० रुपये सरासरी आकारले. याचाच अर्थ १९ ऑगस्ट २०२० ते ७ सप्टेंबर २०२० या २० दिवसांमध्ये प्रतिग्राहक १,२५६ रुपये RT-PCR चाचणीकरिता अधिक मोजावे लागले. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने ५० लाखापर्यंत चाचण्या केल्या आहेत. त्यापैकी १९ लाख ३४ हजार ०९६ चाचण्या खासगी लॅबद्वारे झाल्या आहेत. या खासगी लॅब Tjen Thyrocare, Metropolis, Infexn Laboratories, SRL Labs for Suburban laboratories या आहेत. याद्वारे गोरगरीब जनतेच्या खिशातून २४२ कोटी ९२ लाख रुपये वसूल केले.
हेही वाचा - 'जम्बो हॉस्पिटल'बाबतच्या तक्रारी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत - अजित पवार
एच. एल. एल. लाइफकेअर या भारत सरकारचा उपक्रम असलेल्या कंपनीने केरळ राज्याला हाच प्रस्ताव दिला असता, त्यांनी तत्काळ प्रतिसाद देऊन जनतेच्या पैशांची बचत केली. विशेष म्हणजे या कंपनीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी प्रशासक म्हणून कार्यरत आहेत. अशावेळी सरकारी कंपनीला डावलून खासगी लॅबधारकांना चढ्या दराने काम देणारे या झारीतील शुक्राचार्यांवर शासनाने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी दरेकर यांनी यावेळी कली.
जनतेचे हित पाहता कोरोनाच्या काळात या सर्व चाचण्या मोफत व्हायला हव्या होत्या. परंतु, राज्य शासन स्वतःची जबाबदारी विसरून खासगी लॅबशी संगनमत करून जनतेची फसवणूक करत आहे. यातून आजपर्यंत २४२ कोटी ९२ लाख रुपयांची जनतेच्या पैशांची लूट झाली आहे. ७ सप्टेंबरनंतरही एच.एल.एल. लाईफकेअर लिमिटेड या कंपनीने दिलेल्या दरापेक्षा ६०४ रुपये अधिक दराने खासगी लॅब चाचण्या करत आहेत. म्हणजेच जनतेची लूट यापुढेही सुरूच राहणार आहे, असेही दरेकर यांनी यावेळी निर्दशनास आणून दिले.
हेही वाचा - मंत्री अनिल परब यांच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करा - भाजपाची मागणी
७ जुलै २०२० लादेखील या कंपनीने महाराष्ट्र सरकारला खासगी लंबधारकांच्या दरापेक्षा १ हजार रुपये कमी दराने चाचण्या करण्याबाबत कळविले होते. एवढेच नाही तर अ‌ॅण्टीबॉडी चाचणी २९१ रुपयांना करण्याबाबत सरकारी कंपनीने तयारी दर्शवली होती. यासाठी राज्य सरकारने खासगी लॅब धारकांना ५९९ रुपये घेण्याची परवानगी दिली. म्हणजेच अ‌ॅण्टीबॉडी चाचण्यांमध्येही ३०० रुपये प्रति टेस्ट अधिक दराने लूट सुरू आहे. याबाबतीत आतापर्यंत चाचण्यांचा विचार करता जनतेची २७ कोटी रुपयांनी लूट झाली आहे, असा गंभीर आरोप दरेकर यांनी केला.
ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेता जनतेचे कोट्यवधी रुपये तत्काळ जनतेला परत करावेत. तसेच आरोग्य विभागाच्या संगनमताने झालेल्या या लुटीची चौकशी करावी आणि संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे, प्रवीण दरेकर म्हणाले.
