मुंबई : महाराष्ट्रात गेल्या अनेक दिवसांपासून लोकायुक्त कायदा लागू करण्यात यावा याची मागणी करण्यात येत होती. हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी राज्य सरकारने नागपूर हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त विधेयक ( Maharashtra Lokayukta Bill 2022 ) मांडणार असे जाहीर केले होते. आज अखेर, हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त कायदा विधेयक मंजूर ( Lokayukta Bill 2022 in Nagpur winter session ) करण्यात आले. लोकायुक्त कायदा विधेयक आणणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे.
चर्चेशिवाय विधेयक मंजूर : नागपूरमधील महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त विधेयक मांडण्यात आले. यावेळी विरोधकांच्या अनुपस्थित चर्चेशिवाय महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आले. मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर घोटाळ्याचे आरोप करत विरोधकांनी सभात्याग केला. यामुळे विरोधकांच्या गैरहजेरीत चर्चेविना हे विधेयक मंजूर झाले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विधेयक मांडताना ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा उल्लेख करत लोकायुक्त विधेयकावर सरकारची बाजू मांडली.
लोकायुक्त कायदा संकल्पना : ऑम्बुडस्मन'(लोकायुक्त) ही स्कॅन्डीनेव्हीयन संकल्पना आहे. ऑम्बुडस्मनचे कार्यालय स्वीडनमध्ये 1809पासून आणि फिनलंडमध्ये 1919पासून अस्तित्वात आहे. डेन्मार्कने ही व्यवस्था सन 1955पासून सुरू केली, तर नॉर्वे व न्यूझीलंड यांनी 1962पासून लोकायुक्त संकल्पना स्वीकारली. युनायटेड किंग्डमने प्रशासनासाठी 1967 मध्ये संसदीय आयुक्ताची नेमणूक केली. जगातील अनेक देशांनी 'ऑम्बुडस्मन'सारख्या संस्थांची संकल्पना स्विकारली आहे. लोकायुक्त मसुदा समिती ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे उपोषण मिटवताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार लोकायुक्त मसुदा समिती नियुक्त करण्यात आली होती. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या या समितीत स्वतः अण्णा हजारे यांच्यासह त्यांनी सुचवलेल्या सदस्यांचा समावेश होता.
पहिला प्रयोग महाराष्ट्रात : भ्रष्टाचार मुक्त आणि पारदर्शक कारभारासाठी मुख्यमंत्र्यांना थेट लोकायुक्तच्या कक्षेत आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नागपूरमध्ये सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयक मांडले. केंद्राच्या धर्तीवर लोकायुक्तचा पहिला प्रयोग महाराष्ट्रात असेल. मात्र, विनाकारण अडचणीत आणि चौकशीच्या फेऱ्यात आणले जाणार असेल, तर विरोधाची भूमिका विरोधकांनी मांडली आहे. केंद्रात लोकपाल आयुक्त विधेयक मंजूर झाले आहे. महाराष्ट्रात ही याच धर्तीवर लोकायुक्त कायदा मंजूर झाला पाहिजे, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लावून धरली होती. शिवसेना - भाजप युती सरकारच्या काळात अण्णा हजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीने लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. राज्य महाविकास आघाडीचे सरकार आल्याने त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. आता सत्तापरिवर्तन झाले असून राज्य शासनाने तो जसाच्या तसा स्वीकरला आहे. मागील मंत्रीमंडळात या संदर्भातील ठराव समंत करण्यात आला होता. येत्या हिवाळी अधिवेशनात तो मंजूरीसाठी मांडला जाणार आहे.
लोकायुक्तांना हे अधिकार असतील : लोकायुक्त कायद्यानुसार लोकायुक्तांना भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेल्या लोकसेवकावर कारवाईसाठी राज्यपाल किंवा सरकारला शिफारस करण्यापुरते सिमीत अधिकार यापूर्वी होते. आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे सर्वाधिकार लोकायुक्तांना दिले आहेत. भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेले आणि त्यात तथ्य आढळलेल्या कोणत्याही लोकसेवकावर यामुळे थेट फौजदारी कारवाई करता येणार आहे. तपास यंत्रणांना तसे आदेश देण्याचे अधिकार ही लोकायुक्तांना आहेत. सरकारला न विचारता लोकसेवकावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश लोकायुक्त देऊ शकतात. किंवा एखाद्या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी पथक ही नेमता येणार आहेत.
अशी आहे समिती : लोकायुक्त विधेयकात पाच जणांची समिती आहे. पाच लोकायुक्तांमध्ये मुख्य लोकायुक्तपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती असणार आहेत. तर उच्च न्यायालयाचे दोन सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि दोन ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचा यात समावेश असणार आहे. लोकायुक्त सुधारणा कायद्यानुसार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणले आहे. तरीही मुख्यमंत्र्यांवर कारवाईसाठी अटी - शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार लोकायुक्तांना विधिमंडळाच्या दोन-तृतीयांश म्हणजेच १९२ हून अधिक सदस्यांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. तसेच मंत्र्यांवर कारवाईसाठी राज्यपालांची मान्यता घ्यावी लागेल.
