ऐकलं का! निवासी बांधकाम करताना घरासमोरील जागा मोकळी ठेवावीच लागेल - सर्वोच्च न्यायालय

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सागर देवरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबईतील मातोश्री निसर्ग प्रकल्पामधील ग्राहक असलेले सागर देवरे यांनी वकील आशुतोष घाडे यांच्यावतीने ही याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती राजेश बिंदाल यांच्या खंडपीठांसमोर याबाबत सुनावणी झाली. या खंडपीठाने या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाची निर्णय रद्द केला आहे.

मुंबई : कोणताही निवासी बांधकाम प्रकल्प करीत असताना त्यामध्ये 25% जागा ही पूर्णपणे मोकळी ठेवली पाहिजे. तसेच त्यामध्ये झाडेदेखील लावले पाहिजे. ती झाडे जमिनीवरच असायला हवीत पोडियमवर नसावीत. हा राष्ट्रीय हरित लवादाने आदेश दिला होता. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने एका खटल्यामध्ये निर्णय हे सर्व प्रकल्पांसाठी आवश्यक नसल्याचे म्हटले होते, परंतु उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आली आहे.

25% जागा ही पूर्णपणे मोकळी असायला हवी : उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सागर देवरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. मुंबईतील मातोश्री निसर्ग प्रकल्पामधील ग्राहक असलेले सागर देवरे यांनी वकील आशुतोष घाडे यांच्यावतीने ही याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती राजेश बिंदाल यांच्या खंडपीठांसमोर याबाबत सुनावणी झाली. या खंडपीठाने या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाची निर्णय रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, कोणताही निवासी बांधकाम प्रकल्प करत असताना त्यामध्ये सरसकट 25% जागा ही पूर्णपणे मोकळी असायला हवी. त्यामध्ये झाडे लावता यायला असावे आणि त्यामुळे पर्यावरण सुधारते. कारण झाडे जमिनीवरच असायला हवे, मोकळी जागा ही जमिनीवरच असायला हवी पोडीयमवर नव्हे.

काय होता उच्च न्यायालयाचा निर्णय: निवासी बांधकाम करताना सरकट २५ टक्के जागा मोकळी असावी, असा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिला होता. यावर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने "ही बाब सरसकट सर्वांसाठी नाही. केवळ काही प्रकल्पासाठीच आहे"; असा निर्णय दिला होता. या निर्णयामुळे घर घेणाऱ्या ग्राहकांच्या हक्कांवर हे अतिक्रमण असल्याचे म्हटले होते.

राष्ट्रीय हरित लवादाचा निर्णय सर्वांसाठी: मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापूर वाला आणि न्यायाधीश संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने आधीचा निर्णय दिला होता. मात्र आता त्यांच्या त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. यामुळे ज्या प्रकल्पांना त्या निर्णयामुळे लाभ होणार होता आता तेथे स्थगिती मिळालेली आहे. कारण कोणताही निवासी प्रकल्प बांधकाम करत असताना 25% जागा ही मोकळी असायला असायलाच हवी. हा सरसकट सर्वांसाठी दिलेला राष्ट्रीय हरित लवादाचा निर्णय आहे. असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या स्थगिती निर्णयामध्ये म्हटले आहे.