मुंबई Ambulance Scam : सरकारमधील काही मंडळींनी रुग्णवाहिकांचे पैसे खाण्याचा नवा धंदा सुरू केला आहे. सनदी अधिकाऱ्यांना 'ट्रान्सफर'चा धाक दाखवून 3 हजार ते 4000 कोटींची निविदा 8000 कोटींवर फुगवण्यात आल्याचं उघड झालं आहे, असं विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय. 4 ऑगस्ट 2023 च्या शासन निर्णयानुसार शासन 1 हजार 529 रुग्णवाहिका खरेदी करणार आहे. साधारणपणे हृदय विकाराशी संबंधित सुविधा असलेल्या रुग्णवाहिकेची किंमत सुमारे 50 लाख असते. 1 हजार 529 रुग्णवाहिकांसाठी प्रति रुग्णवाहिकाची एकून किमंत 764 कोटी 50 लाख रुपय होते. मात्र, सरकार सुमारे 800 कोटी रुपयांच्या या कामावर 8 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी शिंदे सरकारवर केलाय.
उच्चस्तरीय चौकशी करा : पेपरफुटीमुळं तलाठी भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी राज्यभरात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा आहे. हे आंदोलन दडपण्यासाठी शासनानं परीक्षार्थींवर गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारनं आंदोलकांवरचं गुन्हे मागे घ्यावेत. परीक्षार्थींच्या भावना लक्षात घेऊन शासनानं तलाठी पदभरती प्रक्रिया रद्द करावी. संपूर्ण तलाठी पदभरतीची एसआयटीमार्फत चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे. त्यासोबतच राज्यातील उघड झालेल्या अँम्ब्युलन्स महाघोटाळ्याचं टेंडर रद्द करण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे.
8 हजार कोटी कंत्राटदाराच्या घशात : सनदी अधिकाऱ्यांनी केवळ 10 दिवसांसाठी निविदा काढण्याचा निर्णय कोणाच्या दबावाखाली घेतला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या निविदेनुसार नवीन कंत्राटदाराला दरमहा 74 कोटी रुपये देण्याची सरकारची तयारी आहे. एवढी रक्कम 10 वर्षांपर्यंत दरमहा कंत्राटदाराला दिली जाईल. महाराष्ट्राच्या इतिहासात या सरकारनं पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा करार केला आहे. यामध्ये वर्षाला आठ टक्के वाढ होत असल्यानं 10 वर्षांत सरकारी तिजोरीतून 8 हजार कोटींहून अधिक रक्कम कंत्राटदाराला मिळणार आहे. त्यामुळं हा सर्व पैसा कंत्राटदाराच्या घशात जाणार आहे. आमच्या सरकारच्या काळात टेंडरचा कालावधी 41 दिवसांचा होता. मात्र, या सरकारनं सर्व नियम पायदळी तुडवले आहेत.
घोटाळ्याची माहिती सीबीआयला देणार : यापूर्वी हे कंत्राट पाच वर्षांसाठी दिलं जात होतं. दरवर्षी त्याचं नूतनीकरण होतं. मात्र, आता हे कंत्राट 10 वर्षांसाठी दिलं जाणार असून वार्षिक नूतनीकरणाची तरतूद नाही. राज्यात समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात अपघात होत आहेत. या अपघातात नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी एअर ॲंम्ब्युलन्सची गरज असताना या निविदेत एअर ॲंम्ब्युलन्सची तरतूद करण्यात आलेली नाही. या रुग्णवाहिका शासनानं खरेदी करून सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना द्यायला हव्या होत्या. जेणेकरून सर्वसामान्यांना सेवा मिळेल. मात्र, कंत्राटदारांची क्षमता न तपासता त्यांच्या आनंदासाठी कंत्राटं दिली जात आहेत. त्यामुळं या घोटाळ्याची माहिती सीबीआयला देणार असल्याचं वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलंय.
हे वाचलंत का :
