....तेव्हा सरकारमधील मंत्री मोर्चे काढण्यात मग्न होते - देवेंद्र फडणवीस

4 मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावर एक निर्णय दिला होता. त्या निर्णयामध्ये महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना देण्यात आलेल्या आरक्षण रद्द करण्यात आले. त्यानंतर त्या आदेशाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका राज्य सरकारने दाखल केली होती.

मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ही कटाक्ष टाकला. ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना सरकारमधील काही मंत्री मात्र ओबीसी आरक्षणाचे मोर्चे काढण्यात मग्न होते, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ते येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

4 मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावर एक निर्णय दिला होता. त्या निर्णयामध्ये महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना देण्यात आलेल्या आरक्षण रद्द करण्यात आले. त्यानंतर त्या आदेशाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका राज्य सरकारने दाखल केली होती. मात्र, तीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसी करता कोणतेही आरक्षण राहिलेले नाही, असे दावा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

हेही वाचा - मंत्रालयात बॉम्ब ठेवल्याच्या धमकीचा फोन नागपुरातून!

मंत्री खोटं बोलतायेत -

फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना निशाण्यावर घेतले. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही कटाक्ष टाकला. ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना सरकारमधील काही मंत्री मात्र ओबीसी आरक्षणाचे मोर्चे काढण्यात मग्न होते, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. काही मंत्री केवळ खोटे बोलत आहे. जगात खोटे बोलण्याची स्पर्धा लागली तर पहिल्या दहामध्ये राज्यातील मंत्री येतील. मराठा आरक्षणावर मंत्री खोटे बोलत होते. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही ते खोटे बोलत आहेत.

या सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा ऑर्डिनन्स लॅप्स होऊ दिला. मराठा आरक्षणासाठी मागास आयोग गठित करावा लागेल, असे मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार सांगत आहेत. मी पाच पत्र देऊन तेच तर सांगत होतो. मी पंधरा महिन्यांपासून हेच सांगत आहे. आता तरी जागे व्हा. आता तरी डाटा जमवू. मात्र, अजूनही सरकारने अजून काहीच केले नाही, असे टीकाही त्यांनी केली.

डाटा गोळा करण्यासाठी अधिक संस्थाने नेमा -

जास्त संस्था लावा. लवकर डाटा मिळेल. डाटा कनेक्शन साठी सायंटिफिक पद्धत हवी. आम्ही मराठा आरक्षणाच्या वेळी पाच संस्थांना काम दिले होते. तो डाटा कोर्टाने मान्य केला. तसेच आता ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी या सरकारने हेच करावे. तसेच राज्य मागास आयोगाची स्थापना या सरकारने तातडीने करावी, अशी मागणी ही त्यांनी केली.

अजून वेळ गेलेली नाही आरक्षण मिळवता येईल -

पन्नास टक्‍क्‍यावर आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारने मान्य केले आहे. मात्र, त्याला कोणतेही कारण दिले नाही. आता आमची मागणी एवढीच आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. ते किमान 50 टक्‍क्‍यांच्या आतले आरक्षण हे आपण तत्काळ रिस्टोर करू शकतो. आता विनाविलंब राज्य सरकारने राज्य मागास आयोग स्थापन करावा. एम्पिरिकल डाटा जमा होण्यास सुरुवात करावी. आम्ही कोर्टाला सांगितले होते की, एसएससीचा सर्व्हे आहे, बायफरगेशन नव्हते. त्यांचे तुम्ही बायफर्केशन केले तरी एम्पिरिकल डाटा तयार होईल. किंवा चांगल्या संस्था नेमल्या तरी डाटा तयार होईल. शाळांमध्ये ओबीसी विद्यार्थी किती आहेत त्याचा सायंटिफिक डाटा कसा जमा होऊ शकतो? याचा मार्गही देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला सुचवला.

हेही वाचा - राज्यातील लॉकडाऊनमध्ये 15 दिवसांची वाढ; मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती