मुंबई - राज्य सरकारकडून सोमवारी (दि. 2 ऑगस्ट) जाहीर करण्यात आलेल्या नियमावलीमध्ये 21 जिल्हे वगळता निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. मात्र अद्यापही मुंबईकरांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आलेली नाही. लसीचे दोन डोस घेणाऱ्या नागरिकांना तरी, लोकल सेवेची मुभा मिळावी, अशी मागणी जोर धरत होती. मात्र, अद्याप तरी याबाबत राज्य सरकारने सामान्य मुंबईकरांना दिलासा दिलेला नाही. सामान्य मुंबईकरांना लोकल प्रवासाची मुभा मिळावी यासाठी चर्चा सुरू आहे. पण, याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेणार असल्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे.
लीसचे दोन डोस घेणाऱ्या नागरिकांना लोकल प्रवासामध्ये मुभा
दोन डोस घेणाऱ्या नागरिकांना लोकल प्रवासामध्ये मुभा मिळावी यासाठी चर्चा सुरू आहे. मात्र, दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना मिळालेले प्रमाणपत्र तपासणीसाठीही एक वेगळी यंत्रणा उभी करावी लागेल, यासाठी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे अद्याप तरी याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबाबत अंतिम निर्णय घेतील, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. 'लोकल सेवा सुरू करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कधीही स्पष्ट सांगितले नाही. मात्र, परिस्थिती पाहून निर्णय घेतला जाईल, असे नेहमीच मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. लोकल सेवा सुरू केल्यास रुग्ण संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. रुग्ण संख्या वाढू नये म्हणून राज्य सरकार प्रयत्न करत असल्याचे राजेश टोपे यांच्याकडून सांगण्यात आले.
झिका वायरसचा एक रुग्ण पुण्यात आढळला
झिका वायरसचा संसर्ग झालेला एक रुग्ण पुण्याच्या पुरंदरमध्ये सापडले आहे. या रुग्णामुळे झिका व्हायरसचा संसर्ग इतर लोकांना होऊ नये यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना केलेल्या आहेत. तसेच वायरस इतर ठिकाणी पसरू नये, याची काळजी स्थानिक प्रशासनाकडून घेतली जात असल्याचे आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितले.
मुंबईत निर्बंध शिथिल
राज्य सरकारकडून सोमवारी (दि. 2 ऑगस्ट) जाहीर करण्यात आलेल्या नियमावलीमध्ये मुंबईत निर्बंध शिथिल करण्यासंदर्भात स्थानिक प्रशासन निर्णय घेईल, असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार मुंबई रात्री दहा वाजेपर्यंत मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांनाही आपले व्यवसाय रात्री दहा वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यात अडचण ठरणार नाही. स्थानिक प्रशासनाच्या सल्ल्यानुसारच हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे राजेश टोपे यांनी सांगितले.
हेही वाचा - अतिवृष्टी व पुरामुळे रस्त्यांची मोठी हानी, दुरुस्तीसाठी 2224 कोटींची आवश्यकता
