मुंबई : राज्यात ओबीसी आरक्षणाबाबतचा कायदा विधीमंडळानं मंजूर केला असून, राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना न करता ओबीसी आरक्षण देण्यात आलं, असा आरोप बाळासाहेब सराटे, शिवाजी कवठेकर, प्रशांत भोसले यांनी केलाय. त्यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलीय. ओबीसी आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं त्यांनी याचिकेत म्हटलंय. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीके उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं, राज्य मागासवर्ग आयोग तसंच राज्य सरकारला या संदर्भात उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांची शेवटची संधी दिलीय.
दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करा : "राज्यात 30 ते 35 वर्षांपूर्वी ओबीसींना आरक्षण दिलं गेलं. तेव्हा, ते बेकायदेशीर होतं. त्यावेळी इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या नियमांचं पालन न करता ओबीसींना आरक्षण दिलं, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर शिवाजी कवठेकर, प्रशांत भोसले, बाळासाहेब सरवटे यांच्या वतीनं वकील पूजा थोरात यांनी बाजू मांडली. त्यावेळी उच्च न्यायालयानं सांगितलं राज्य सरकार, तसंच राज्य मागासवर्ग आयोगाकडं दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधी आहे.
"आमच्या जनहित याचिकेवर, सरकार तसंच राज्य मागासवर्ग आयोगाला उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधी उच्च न्यायालयानं दिलीय. राज्य सरकार तसंच राज्य मागासवर्ग आयोगाला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत. - पूजा थोरात, वकील
ओबीसी आरक्षण बेकायदेशीर : ओबीसी आरक्षण बेकायदेशीर असल्याच्या तीन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं वकील पूजा थोरात यांनी युक्तीवाद केलाय. "महाराष्ट्रात ओबीसींसाठी फक्त 32 टक्के आरक्षणाची मर्यादा होती. मात्र, महाराष्ट्र सरकारनं ओबीसी आरक्षण कायदा बनवताना नियमांची अंमलबजावणी केली नसल्याचं थोरात यांनी म्हटलंय. अनेक जातींचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात करण्यात आला. त्यांना आरक्षणाच्या दहा टक्के अधिक लाभ मिळाला, असं थोरात म्हणाल्या.
ओबीसी आरक्षणाबाबत आक्षेप चुकीचा : सरकारच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. 30 वर्षांनंतर या संदर्भात जनहित याचिकेद्वारे आक्षेप घेण्यात येत असल्यानं सर्व प्रक्रिया नियमानुसारच करण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे पक्षकारांची याचिका निराधार असल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केलाय. सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठानं राज्य मागासवर्ग आयोगाला दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. तर याचिकाकर्त्यांनी 7 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत त्यांचं उत्तर उत्तर दाखल करावं, असं न्यायालयानं आदेशात नमूद कलं आहे.
हेही वाचा -
