मुंबई: राज्यात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक, माध्यमिक, अनुदानित आणि विनाअनुदानित अशा हजारो शाळा आहेत. या शाळांमध्ये लाखो शिक्षकांची पदे भरण्याची मान्यता देण्यात आहे. सध्या माध्यमिक शाळांमध्ये केवळ 1 लाख 58 हजार शिक्षकांची पदे कार्यरत आहेत. उर्वरित पदे रिक्त आहेत. प्राथमिक शाळांची स्थिती भयानक आहे. जे शिक्षक कार्यरत आहेत. शिक्षणाव्यतिरिक्त त्यांना कामांना जुंपले जात आहे. परिणामी मुलांचे शिक्षण आणि भवितव्य धोक्यात आले आहे. राज्य सरकारने १०१२ मध्ये शालेय शिक्षकांच्या पदांची रिक्त भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर खासगी आणि त्रयस्थ कंपन्यांकडून शिक्षक भरती करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांकडे पूर्ण वेळ लक्ष करण्यास शिक्षकांची वानवा असल्याने शाळांचा दर्जा घसरू लागला आहे. विद्यार्थी गळती वाढली आहे.
शाळांना घरघर: राज्यात माध्यमिक शाळांमध्ये एक लाखापेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी साधारणपणे तीन टक्के लोक निवृत्त होतात. 2012 पासून सुमारे 11 वर्षाच्या काळात एक ही रिक्त पदे भरलेले नाही. पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. चित्रकला, शारीरिक संगीत, कवायत, खेळ आदी विषयांसाठी शिक्षक होते. राज्य सरकारने ही पदे भरण्यास स्थगिती दिली आहे. विशेष अभ्यासक्रमासाठी शिक्षक मिळत नाहीत, अशी स्थिती आहे. शाळांचा आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मात्र अंमलबजावणीच्या नावाने बोंब असल्याने शाळांना घरघर लागली आहे. राज्य सरकार केवळ घोषणाच करत नाही तर अंमलबजावणी देखील करते. सरकारच्या शाळांना पुन्हा एकदा मागणी वाढत आहे, असे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
त्रयस्थ कंपनीचा हस्तक्षेप वाढतोय: राज्यात हजारो शिक्षकांचे पदे रिक्त आहेत. भरती होत नसल्याने प्रत्येक विषयाला शिक्षक मिळत नाहीत. पूर्वी शारीरिक संगीत चित्रकला आदी विविध विषयांचे शिक्षक होते. आता ही शिक्षण व्यवस्था ठेवलेली नाही. विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. दुसरीकडे शिक्षक भरतीसाठी एजन्सी नेमली आहे. त्रयस्थ कंपनीकडून शिक्षक भरण्यात येत असल्याने देशाचे आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तात्काळ भरती करावी आणि प्रत्येक विषयाला शिक्षक द्यावेत, असे अखिल भारतीय शिक्षक संघटनेचे सुभाष मोरे यांनी सांगितले.
शालेय धोरणांचा बोजवारा: राज्य शासनाच्या शाळांमध्ये मंजूर पदे अडीच लाख इतकी आहेत. त्यापैकी 1 लाख 58 हजार माध्यमिक तर विनाअनुदानित शाळांमध्ये 1 लाख जागा रिक्त आहेत. अनेक शाळांतील शिक्षकांना पगाराची शाश्वत नाही. त्यांना वेतन मिळत नाही अशी स्थिती आहे. शासन एकीकडे मॉर्डन शाळांची घोषणा करते. परंतु, शाळांचा दर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारणे आणि त्यावर खर्च करत नाही. त्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. आता शासनाच्या नव्या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना 16 प्रकारच्या सुविधा मिळतील अस सांगण्यात येत आहे. सोळा प्रकारच्या सुविधा कोणत्या शाळांमध्ये असतील याची माहिती राज्य शासनाने जाहीर केलेली नाही. केवळ धोरण जाहीर करायचे आणि अंमलबजावणी करायची नाही अशी अवस्था असल्याने शालेय धोरणाचा बोजवारा उडाला आहे. प्राथमिक शाळांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. शिक्षकांना इतर कामांना जुंपली जातात. जनगणना पोरांची संख्या मोजणे, शौचालय आणि धान्य वाटप, मध्यान्ह भोजनाची कामे दिली शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून त्यांना मुक्त केलं तर लर्निंग असेसमेंट सर्वे मध्ये मुलांना लिहिता वाचता येत नाही अशी बाब समोर येते. शिकवणारा शिक्षक पूर्ण बाहेर असतो त्यामुळे तो शिकवणार कसा, असा प्रश्न सुभाष मोरे यांनी विचारला आहे.
लाखो विद्यार्थ्यांचे टांगणीला: महाराष्ट्र राज्यात सध्या 70 हजारच्या आसपास शिक्षकांची पद रिक्त आहेत. 2012 नंतर महाराष्ट्र राज्याने कोणती शिक्षक भरती केलेली नाही. अशा वेळेस प्राथमिक शाळांची शिक्षकांची कमतरता आहे. शाळेत शिकणाऱ्या मुलांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. भरती न करण्याची कारणे देताना खर्चीक बाब पुढे आणत आहे. मात्र, राज्य सरकार हे विसरते की शिक्षण हे मूलभूत अधिकार आहे. अशा वेळेस राज्य सरकार त्या शाळेत शिकणाऱ्या जवळपास लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लावला आहे. आपण लोक कल्याणकारी राज्याचा स्वीकार केलेला आहे अशावेळी कोणतीही कारणे देऊन चालणार नाही रिक्त पदे तात्काळ भरली गेली पाहिजेत, असे अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंचाचे अक्षय पाठक यांनी सांगितले.
