मुंबई - राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी नायगाव बीडीडी चाळ प्रकल्पातुन कंत्राटदार एल अँड टी कंपनीने माघार घेतल्याचे वृत्त सर्वात आधी 'ईटीव्ही भारत'ने प्रसिद्ध केले. या वृत्तानंतर एकच खळबळ उडाली असून आता या प्रकल्पाचे भवितव्यच धोक्यात आले आहे. म्हाडाने एल अँड टीचे मन वळवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला खरा, पण त्यात त्यांना यश आलेले नसून एल अँड टी आपल्या माघार घेण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याची चर्चा आहे.
नायगाव बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचे कंत्राट एल अँड टी ला कंपनीला 2017 मध्ये देण्यात आले. मात्र या 3 वर्षात म्हाडाकडून पात्रता निश्चितीचे कामच झालेले नाही. 42 पैकी केवळ 5 इमारतीतील रहिवाशांची पात्रता निश्चिती झाली आहे. त्यामुळे पात्रता निश्चिती पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होणार या प्रश्नाचे कोणतेच उत्तर नाही असे म्हणत एल अँड टीने माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. तशा आशयाचे पत्र कंपनीने म्हाडाला दिले. यानंतर म्हाडाने त्यांच्याशी चर्चा केली, त्यांचा मन वळवण्याचाही प्रयत्न केला. पण एल अँड टी आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
महत्वाचे म्हणजे म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांनी या वत्ताला दुजोरा दिला आहे. तर यामुळेच आता आम्ही गृहनिर्माण विभाग आणि इम्पॉवर कमिटीला पत्र लिहीत यासंबंधीचा निर्णय घेण्याची विनंती केल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आता गृहनिर्माण आणि इम्पॉवर कमिटी काय निर्णय घेते याकडेच आता सगळ्याचे लक्ष लागले आहे.
कुठल्याही कंत्राटदाराला असा एकतर्फी निर्णय घेता येतो का? इथपासून ते करारात अशा प्रकरणी काय तरतुदी करता येतात याचा अभ्यास करुन याप्रकरणी निर्णय होणार असल्याची माहिती आहे. तर म्हाडाकडे एल अँड टीची भरमसाठ अनामत रक्कम आहे ती जप्त करायची का यावरही विचारू होऊ शकतो असे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. असे असले तरी जर एल अँड टीने आपली भूमिका ठाम ठेवली तर प्रकल्प तीन वर्षे मागे जाणार असून त्याचा मोठा फटका म्हाडा आणि रहिवाशांना बसणार आहे. एक तर प्रकल्प रखडणार असून दुसरीकडे प्रकल्पाचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता म्हाडाची ही चिंता वाढल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
त्यामुळे आता म्हाडाने याप्रकरणी पुढे काय करायचे, काय निर्णय घ्यायचा अशी विचारणा करत नायगावचा चेंडू गृहनिर्माण विभाग आणि राज्य सरकारच्या इम्पॉवर कमिटीच्या कोर्टात टाकला आहे. आता यांच्याकडून जो काही निर्णय येईल त्याप्रमाणे पुढील कारवाई करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. तर दुसरीकडे मात्र त्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात असल्याचे चित्र आहे.
