मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पदभार स्वाकीरल्यापासून अनेकदा ते वादात सापडले. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद चव्हाट्यावर आला होता, इतकेच नाही तर कोर्टानेही या प्रकरणाची दखल घेतली होती. सावित्रीबाई फुले, समर्थ रामदास, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत राज्यपालांनी केलेली वक्तव्येही वादात राहिली. त्याचा परिणाम थेट विधिमंडळाच्या अभिभाषणावरही झालेला पाहायला मिळाला होता. त्यांचे काही निर्णयही वादग्रस्त ठरले. ठाकरे सरकारच्या काळात राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या नावांना त्यांनी अखेरपर्यंत मान्यता दिली नव्हती. इतकेच काय, तर ठाकरे सरकारला विश्वासमत ठराव मांडण्याचे दिलेले आदेश, एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधी हे त्यांचे निर्णय अद्यापही न्याय प्रलंबित मानले जातात.
फडणवीस-अजित पवार शपथविधी : २०१९ विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना आणि भाजपात मुख्यमंत्रीपदावरुन वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्यनंतर तीनच दिवसात हे सरकार कोसळले. हा शपथविधी ज्या गतीने करण्यात आला, त्यावरुन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींना लक्ष्य करण्यात आले होते. उद्धव ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या शपथविधी वेळी ३० डिसेंबर २०१९ रोजी राज्यपाल दोन मविआच्या मंत्र्यांवर भडकले होते. केसी पाडवी आणि वर्षा गायकवाड यांना त्यांनी शपथ घेतना रोखले होते. पुढे, मागे काहीही म्हणायचे नाही, अशी ताकीदही त्यांनी मंत्र्यांना दिली होती. पाडवी यांना त्यांनी पुन्हा शपथ घ्यायला लावली होती. यावरुनही वाद निर्माण झाला होता.
मुख्यमंत्री- राज्यपाल लेटर वॉर : ऑक्टोबर २०२० मध्ये राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हिंदुत्वाचा विसर पडला का? असा प्रश्न विचारला होता. करोना काळात राज्यात बार-रेस्टॉरंट सुरु झाले. मात्र मंदिर सुरु झाली नाहीत, याबाबत हे पत्र लिहिण्यात आले होते. यावर उत्तर देत उद्धव ठाकरे यांनी मंदिरे खुली करता येणार नाहीत, असे सांगितले होते. ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी विधान परिषदेच्या १२ नावांचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र या यादीवर शेवट पर्यंत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी निर्णय घेतला नाही.
राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांमध्ये पुन्हा लेटर वॉर : साकीनाका बलात्कार प्रकरणाच्या मुद्द्यावर विशेष अधिवेशन बोलावण्याबाबत राज्यपालांनी सप्टेंबर २०२१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिले होते. त्यावर उद्धव ठाकरेंनी राज्यपालांना पत्र लिहून त्यांच्या या मागणीने नवा वाद निर्माण होऊ शकतो, असे सांगितले होते. महिला सुरक्षा या विषयाची चर्चा राज्यपातळीपेक्षा राष्ट्रीय पातळीवर होण्याची गरजही त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी मांडली होती. डिसेंबर २०२१ मध्ये हिवाळी अधिवेशनापूर्वी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमाला मंजुरी मिळवण्यासाठी राज्यपालांकडे शिफारस केली होती, मात्र निवडणूक पद्धतीतील बदलांविषयी कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करुन राज्यपालांनी ही परवानगी नाकरली होती.
सावित्रीबाई फुले यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य : १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळा अनावरण कार्यक्रमात पुण्यात राज्यपालांनी सावित्रीबाईंबाबत केलेले वक्तव्य वादग्रस्त ठरले होते. सावित्रीबाईंचं लग्न वयाच्या १० व्या वर्षी झाले होते. तेव्हा त्यांच्या पतीचे वय १३ वर्ष होतं, इतक्या लहान वयात लग्नानंतर एक मुलगा आणि एक मुलगी काय विचार करत असतील. या वक्तव्यावरुन त्यांना रोषाला सामोरे जावे लागले होते.
समर्थ आणि शिवरायांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य : औरंगाबादमध्ये २७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मराठी भाषा गौरव दिवस आणि श्री दासनवमी निमित्त आयोजित केलेल्या समर्थ साहित्य परिषदेच्या कार्यक्रमाला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी परमुख पाहुणे होते. तिथे त्यांनी चाणक्याशिवाय चंद्रगुप्त नाही, तसेच समर्थांशिवाय शिवाजी महाराज नाहीत, असे वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यानंतर यावर बरेच पडसाद उमटले. तेव्हापासूनच कोश्यारी यांना पदावरुन हटवण्याची मागणी केली जात होती.
उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश, तर : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर, १६ आमदारांच्या अपात्रतेवरुन वाद झाला. हे प्रकरण कोर्टात असताना, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर राज्यपालांनी २७ जून रोजी दोन दिवसांत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश उद्धव ठाकरेंना दिले होते. सरकार अल्पमतात असल्याचे या पत्रात राज्यपाल म्हणाले होते. उद्धव ठाकरेंशी विचार विनिमय न करता हा निर्णय घेतल्याने हा मुद्दाही वादग्रस्त ठरला होता. २९ जून रोजी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ३० जून रोजी राजभवनावर जाऊन एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे सत्ता स्थापनेचा दावा केला होता. त्यावेळी राज्यपालांनी शिंदे आणि फडणवीसांना पेढे भरवले होते. यावरुन वाद झाला होता. या कृतीवर विरोधकांनी टीका केली होती.
शिवाजी तर जुन्या काळातले : १९ नंबर २०२२ रोजी औरंगाबाद मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभ सहभागी झाले होते. या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांना डिलीट पदवी देऊन गौरविण्यात आलं होतं. याप्रसंगी केलेल्या भाषणात बोलताना, आम्ही जेव्हा शाळेत शिकत होतो, तेव्हा आमचे शिक्षक आम्हाला विचारायचे की तुमचे आवडते नेते कोण आहेत? मग ज्यांना सुभाष चंद्र बोस चांगले वाटायचे, ज्यांना नेहरू चांगले वाटायचे, ज्यांना गांधीजी चांगले वाटायचे ते त्यांची नाव घ्यायचे. मला असे वाटते की, जर तुम्हाला विचारले की तुमचा आवडता हिरो किंवा आदर्श कोण आहे? तर बाहेर कुठे जायची गरज नाही. इथे महाराष्ट्रात तुम्हाला ते मिळतील. शिवाजी तर जुन्या काळातले आदर्श आहे. या त्यांच्या विधानावरून बराच वाद निर्माण झाला.
त्यांना पाठिशी घातले : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राजभवनात भाजपचे एजंट म्हणून काम केले. ते काम घटनाबाह्य होते. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि सावित्रीबाई फुले यांच्याविषयी कोश्यारी यांनी वादग्रस्त वक्तव्यं केली. तेव्हापासूनच कोश्यारी यांना पदावरुन हटवण्याची मागणी केली जात होती. परंतु, भाजपने कोश्यारी यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत त्यांना पाठिशी घातले, असे वक्तव्य ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केले. ते रविवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. त्यांनी म्हटले की, कोश्यारी यांच्या काळात कधी नव्हे ते महाराष्ट्रातील जनता, राजकीय पक्ष आणि शिवप्रेमी संघटना राज्यपालांविरोधात रस्त्यावर उतरल्या होत्या. महाराष्ट्राने असे चित्र कधीही पाहिले नव्हते. भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यपाल म्हणून काम करताना मविआ सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
पदावरून दूर करणे गरजेचे होते : मंत्रिमंडळाच्या अनेक शिफारशी नाकारल्या. पण यासाठी मी राज्यपालांना दोष देत नाही, ते केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या दबावाखाली काम करत होते. व्यक्ती वाईट नसते. पण त्यांना दबावाखाली काम करावे लागते. तेव्हा त्यांचा भगतसिंह कोश्यारी होतो, अशी टिप्पणी संजय राऊत यांनी केली. छत्रपती शिवराय आणि सावित्रीबाई यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यानंतर भगतसिंह कोश्यारी यांना राज्यपाल पदावरून हटवण्याची मागणी केली जात होती. त्यांना तात्काळ पदावरून दूर करणे गरजेचे होते. पण भाजपने भगतसिंह कोश्यारी यांना शेवटपर्यंत पाठिशी घातले. त्यांनी कोश्यारींचा कार्यकाळ पूर्ण होऊन दिला, असा आरोपही संजय राऊत यांनी केला.
