मुंबई : यासंदर्भात किरीट सोमय्या यांना उत्तर देणारे एक प्रसिद्धीपत्रक महानगरपालिकेकडून जारी करण्यात आले आहे. यात पालिका प्रशासनाने म्हटले की, कोविड विषाणू संसर्गाच्या कालावधीत लाखो नागरिकांच्या जीविताचे आरोग्य संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार व्यापक स्वरूपातील उपाययोजना सन २०२० ते २०२२ या दोन वर्षांत केल्या होत्या. त्यामध्ये राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, विविध शासकीय यंत्रणांनी उभारलेल्या भव्य कोविड केंद्र अर्थात जंबो कोविड सेंटरमध्ये महानगरपालिकेने मनुष्यबळ पुरवठा करणे, याबाबीचा देखील समावेश होता.
महानगरपालिकेने पैसा खर्च केलेला नाही : या अनुषंगाने महानगरपालिकेने कोविड केंद्रासाठी मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठी दिलेल्या कंत्राटामध्ये शंभर कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे आरोप महानगरपालिका प्रशासनावर करण्यात आले आहेत. हे आरोप योग्य नाहीत आणि वस्तुस्थितीला धरून नाहीत. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार विविध शासकीय यंत्रणांनी उभारलेल्या कोविड केंद्रांमध्ये दहिसर, गोरेगाव येथील नेस्को संकुल, वांद्रे येथील बीकेसी मैदान, मुलुंड आणि वरळी येथील एनएससीआय कोविड केंद्राचाही समावेश होता. या सर्व कोविड केंद्रांसाठी केलेल्या सुविधांपैकी डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, वॉर्डबॉय इत्यादी मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने विविध संस्थांना कंत्राट दिले होते. कारण, कोविड केंद्र उभारणी संबंधित शासकीय यंत्रणांनी केली होती, त्यामध्ये महानगरपालिकेने पैसा खर्च केलेला नाही. प्रचालनाचा भाग महानगरपालिकेकडे शासनाने सुपूर्द केला होता, त्यानुसार मनुष्यबळ नेमण्यात आले होते.
प्रशासकीय नियमानुसार वाटाघाटी : त्यापैकी दहिसर आणि एनएससीआय या दोन कोविड केंद्रांसाठी, मेसर्स लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्विसेस यांना डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ आणि वॉर्डबॉय इत्यादी मनुष्यबळ पुरवण्याचेच काम संपूर्ण व यथायोग्य प्रक्रियेचे पालन करून महानगरपालिकेकडून देण्यात आले होते. या दोन्ही कोविड केंद्रांसाठी मेसर्स लाईफ लाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्विसेस यांनी कंत्राट देकार दिल्यानंतर महानगरपालिका प्रशासनाने त्यांनी दिलेले दर कमी करावे म्हणून प्रशासकीय नियमानुसार वाटाघाटी केल्या. सदर प्रक्रिये अंती संस्थेने कमी केलेले दर मान्य करून महानगरपालिकेने त्यांना मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी नियुक्त केले.
३३ कोटी १३ लाख रुपयांचे अधिदान : या मनुष्यबळाचा पुरवठा केल्यानंतर, सदर संस्थेला वरळी येथील एनएससीआय कोविड केंद्र सुविधेसाठी ३ कोटी ३६ लाख रुपये आणि दहिसर येथील कोविड केंद्र सुविधेसाठी २९ कोटी ७७ लाख रुपये असे एकूण ३३ कोटी १३ लाख रुपयांचे अधिदान महानगरपालिकेने केले आहे. त्यामुळे या कामांमध्ये शंभर कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे, हे आरोपच निराधार व निरर्थक ठरतात. त्याचप्रमाणे डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, वॉर्डबॉय इत्यादी अत्यावश्यक मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी या संस्थेला कार्यपूर्तीनुसार अधिदान केले आहे. कंत्राट कालावधीत, या कोविड केंद्रांमधील कोणत्याही डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, वॉर्डबॉय यांनी त्यांना वेतन मिळाले नाही, अशा स्वरूपाची कोणतीही तक्रार कधीही केली नाही. याचाच अर्थ बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने आपली कार्यवाही चोखपणे पूर्ण केली आहे. असा प्रतिवाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : Uddhav Thackeray Remain Party Chief : उद्धव ठाकरेच राहणार पक्षप्रमुख! जाणून घ्या कारण...
