मुंबई: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाची (Karnataka Maharashtra border dispute) अंतिम सुनावणी आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणार असून, दोन्ही राज्यांमधील सीमावाद पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये अनेक दशकांपासून सीमावाद सुरू आहे. जाणुन घेऊयात सविस्तर...
दोन राज्यांमधील सीमा वाद काय आहे? महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद 1953 मध्ये सुरू झाला. भाषिक प्रांतांच्या निर्मितीसाठी 1953 मध्ये फजल अली (Fazl Ali) यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने जारी केलेल्या अहवालानुसार; मुंबई प्रदेशातील 865 गावे (बेळगावसह) तत्कालीन म्हैसूर राज्याची होती. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
1956 मध्ये राज्यांच्या विभाजनादरम्यान, बेळगाव जिल्हा तत्कालीन नव्याने स्थापन झालेल्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आला. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra government on maharashtra karnataka Border Dispute) त्याला विरोध केला. त्यामुळे १९५६ पासून बेळगाव सीमावादाला सुरुवात झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या आग्रहावरून केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली महाजन आयोगाची (Mahajan commission) स्थापना केली. आयोगाने कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचा युक्तिवाद ऐकला, सीमावर्ती भागातील 2,572 लोकांच्या मुलाखती घेतल्या आणि निकाल जाहीर करण्यापूर्वी अपीलाची पत्रे मिळाली. महाजन समितीने बेळगावसह ८६५ गावे कर्नाटकात असल्याचा अहवाल सादर केला.
महाजन अहवाल काय सुचवतो? महाजन अहवालात समितीने दक्षिण सोलापूर, संपूर्ण अक्कलकोट तालुक्यातील ६५ गावे, जत तालुक्यातील ४४ गावे, गड-हिंग्लज तालुक्यातील १५ गावे कर्नाटकात सामील व्हावीत, अशी शिफारस केली आहे. कर्नाटकने ही शिफारस मान्य केली. या अहवालानुसार बेळगाव तालुक्यातील 12 गावे, खानापूर तालुक्यातील 152 गावे, चिक्कोडी व निप्पाणी तालुक्यातील 41 गावे, हुक्केरी तालुक्यातील 9 गावे, नंदागडा आणि काक्कासाकोप्पा जलाशय हे सर्व महाराष्ट्रात जोडले जावेत. कर्नाटकने हा अहवाल स्वीकारला. पण बेळगाव गमावलेला महाराष्ट्र आजही याला विरोध करत आहे.
2004 मध्ये महाजन यांच्या अहवालाशी सहमत नसलेल्या महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. महाराष्ट्र सरकारने 1956 च्या राज्य पुनर्रचना कायद्याला (State Reorganization Act)आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 2004 मध्ये दाखल झालेल्या याचिकेची सुनावणी 18 वर्षांनी होणार आहे. सीमेचा वाद सुप्रीम कोर्टात घ्यायचा की नाही याबाबतची अंतिम सुनावणी आजपासून सुरू होणार आहे.
महाराष्ट्रात काय होणार? या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाच्या प्रांगणात सक्षम युक्तिवाद सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आवश्यक ती सर्व तयारी केली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी उच्चस्तरीय समितीची (Comitee on Karnataka Maharashtra border dispute) बैठक झाली. या बैठकीला सर्व पक्षांचे नेतेही उपस्थित होते. महाराष्ट्राचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई या दोघांचीही सीमा प्रभारी मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचा युक्तिवाद काय असेल ? कर्नाटकातील बेळगाव, कारवार आणि निप्पाणी येथील 814 मराठी भाषिक गावे आणि शहरी भागांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यात यावा. 2,806 चौरस मैल जमीन महाराष्ट्रात जोडली जावी, असा युक्तिवाद आहे. त्याऐवजी महाराष्ट्रातील 260 गावे, जिथे जास्त कन्नड भाषिक आहेत, 1,160 चौरस मैल जमीन कर्नाटकला देऊ केली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकार जोरदार युक्तिवाद मांडण्याच्या तयारीत आहे.
कर्नाटकचा युक्तिवाद काय असेल? कर्नाटक कडून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना राज्याच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी वरिष्ठ वकिलांची एक टीम तयार करण्यात आली आहे. त्यात ज्येष्ठ वकील मुकुल रोतगी, श्याम दिवाण, उदय होला, बेळगावचे मारुती जिरले, वकील रघुपती आणि इतर अनेकांचा समावेश आहे. वरिष्ठांच्या पथकाने यापूर्वी दोन-तीन वेळा भेटून न्यायालयात काय युक्तिवाद करायचा यावर चर्चा केली आहे.
सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्राने सादर केलेल्या अर्जाला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. याचा विचार करू नये, असा युक्तिवाद कर्नाटकच्या वकिलांची एक टीम कोर्टात करण्यास तयार आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३ नुसार राज्य पुनर्वितरण कायदा तयार करण्यात आला. कायद्यानुसार काय होते याची फेरतपासणी झाल्याचे उदाहरण नाही. याच आधारावर कर्नाटक युक्तिवाद मांडणार आहे.
