मुंबई : न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून केंद्र सरकारने नियुक्ती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 5 जुलै 2023 रोजी न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस केली होती. कॉलेजियमच्या शिफारशीनंतर केंद्र शासनाने सोमवारी रात्री उशिरा अधिसूचना जारी करत न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय हे या अगोदर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत होते.
न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांना तगडा अनुभव : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांना अकरा वर्षाच्या न्यायदानाचा तगडा अनुभव असल्याचे अधोरेखित केले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात त्यांना काम केल्याचा चांगला अनुभव असल्याने ते मुंबई उच्च न्यायालयात चांगले प्रतिनिधीत्व करू शकतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने शिफारस करताना सांगितले होते. त्यामुळे त्यांची शिफारस मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून करण्यात आल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते.
प्रभारी मुख्य न्यायाधीश म्हणून नितीन जामदार कार्यरत : सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती नितीन जामदार कार्यरत आहेत. त्यांच्या आधी न्यायमूर्ती आर डी धानुका हे कार्यरत होते. मात्र आर डी धानुका यांच्या निवृत्तीमुळे ही जागा रिक्त झाली. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांची मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती धीरजसिंह ठाकूर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश : मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असलेले धीरजसिंह ठाकूर यांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 5 जुलै 2023 रोजी न्यायमूर्ती धीरजसिंह ठाकूर यांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शिफारस केलेली होती. ही शिफारस केंद्र शासनाने योग्य मानून आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. धीरजसिंह ठाकूर यांची नियुक्ती केल्याची अधिसूचना देखील केंद्र शासनाने जारी केली आहे. भारत सरकारच्या कायदा मंत्रालयाने ही अधिसूचना सोमवारी रात्री उशिरा जारी केली आहे.
हेही वाचा -
