कनिष्ठ अभियंता परीक्षेचे महानगरपालिकेत पडसाद; प्रशासनाला धरले धारेवर

मुंबई महानगरपालिकेकडून ३४१ कनिष्ठ अभियंता पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. निवडणूक आचारसंहिता काळात ही भरती प्रक्रिया राबवल्याने अनेकांना त्याचा लाभ घेता आला नाही. यामुळे परीक्षा घेऊ नका, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिले होते. मात्र, त्यानंतरही ही परीक्षा घेण्यात आली.

मुंबई - महानगरपालिकेकडून घेण्यात आलेली कनिष्ठ अभियंता पदासाठीच्या परीक्षेला स्थायी समितीत स्थगिती देण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही पालिका प्रशासनाने ही भरती परीक्षा घेतली. याचे पडसाद पालिका सभागृहात उमटले. स्थायी समितीत घेतलेल्या निर्णयाला प्रशासनाने केराची टोपली दाखवल्याने पालिका प्रशासनाच्या निषेधार्थ सभागृह तहकुब करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेता राखी जाधव यांनी केली.

प्रशासनाच्या आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या या मनमानी कारभारावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी ताशोरे ओढले. पालिका सभागृह व स्थायी समितीला विश्वासात घेतले जात नसल्याने, सभागृह तहकूब केल्याचे महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी जाहीर केले.

हेही वाचा - अजित पवारांची चूक माफ करुन त्यांना पक्षात घ्यावे, छगन भुजबळांनी व्यक्त केली अपेक्षा
मुंबई महानगरपालिकेकडून ३४१ कनिष्ठ अभियंता पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. निवडणूक आचारसंहिता काळात ही भरती प्रक्रिया राबवल्याने अनेकांना त्याचा लाभ घेता आला नाही. त्यामुळे महानगरपालिकेने ही परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी स्थायी समितीत केली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनीही परिक्षेवर आक्षेप घेतला. यामुळे परिक्षा घेऊ नका, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिले होते. मात्र, त्यानंतरही ही परीक्षा घेण्यात आली.

हेही वाचा - ज्यांच्याशी 'सामना' केला त्यांनीच माझ्या नेतृत्वावर ठेवला विश्वास - उद्धव ठाकरे
या प्रकरणी मंगळवारी सर्व पक्षीय गटनेते आणि नगरसेवकांनी पुन्हा प्रशासनाला धारेवर धरले. ३४१ पदांसाठी ३६ हजार २१८ उमेदवारांचे अर्ज आले. त्यासाठी दिड कोटी रुपयांचा खर्चही झाला. हा खर्च संबंधित अधिकाऱ्यांच्या खिशातून वसूल करावा अशी मागणी करण्यात आली. पालिका प्रशासन आणि त्यामधील वरिष्ठ अधिकारी मनमानी करत आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांची मनमानी यापुढे सहन केली जाणार नाही, असा इशारा स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिला. स्थायी समिती हे प्राधिकरण असून समिती सदस्यांच्या सूचनेचा विचार प्रशासन करत नसेल, तर सनदी अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला कशा प्रकारे चाप लावायचा हे शिवसेनेला चांगलेच अवगत आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.

सोमवारी (२५ नोव्हेंबर) झालेल्या परिक्षेला प्रत्यक्षात २९ हजार ४०० विद्यार्थी उपस्थित राहिले. ऐनवेळी परीक्षा रद्द केल्याचा मेसेज उमेदवारांना देणे शक्य नव्हते. परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत स्थायी समितीत प्रस्ताव सादर केला नव्हता, असे आयुक्तांनी सांगितले. आयुक्तांच्या या उत्तरावर सदस्यांनी असमाधान व्यक्त करत परीक्षा घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी विशाखा राऊत यांनी केली. महानगरपालिकेतही योग्य अभियंता असून त्यांना पदोन्नती देत अभियंत्यांची भरती करावी. ५० टक्के अभियंत्यांची भरती करण्याचा नियम असून त्या नियमनाचे पालन करावे, अशी मागणीही राऊत यांनी केली.