मुंबई : देशातील सर्वाधिक महाग घर खरेदी करण्याचा नवा विक्रम आज मुंबईत झाला. दक्षिण मुंबईतील मलबार हिल या उच्चभ्रूंच्या मानल्या जाणाऱ्या भागात एका अपार्टमेंटची किंमत 369 कोटी रुपये इतकी लावली गेली. मुंबईतील मलबार हिल लोढा मलबार या सुपर-लक्झरी निवासी टॉवरमधील तीन मजले जेपी तापरिया कुटुंबीयाने विकत घेतले आहे.
कुणी घेतले घर? : मुंबईतील वाळकेश्वर येथील 369 कोटी रुपयांचे हे घर गर्भनिरोधक वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या फॅमि केअर या कंपनीच्या संस्थापक असलेल्या जे पी तापरिया यांच्या कुटुंबियांनी विकत घेतले आहे. तापरीया कुटुंबीयांनी हे घर लोढा रियालिटी ग्रुप यांच्याकडून विकत घेतले आहे. सुपर लक्झरी असलेले हे घर मलबार हिल येथील लोढा रेसिडेन्शिअल टॉवरच्या 26, 27 आणि 28 व्या मजल्यावर आहे. वाळकेश्वर येथील गव्हर्नर इस्टेटच्या समोर हा भव्य टॉवर उभा आहे. या टॉवरच्या एका बाजूला विस्तीर्ण असा समुद्र तर दुसऱ्या बाजूला कमला नेहरू पार्क उद्यान आहे.
किती भव्य आहे घर? : मुंबईतील या परिसरातील घरांची किंमत ही नेहमीच गगनाला भिडलेली असते. तापरिया कुटुंबीयांनी विकत घेतलेल्या या अपार्टमेंटचे एकूण क्षेत्रफळ 27 हजार 160 चौरस फूट इतके आहे. 369 कोटी रुपयांना झालेला हा सौदा पाहता येथील प्रति चौरस फुटाचा दर हा एक लाख छत्तीस हजार रुपये इतका होतो. सर्वात महागड्या या घराच्या खालोखाल बजाज ऑटोचे चेअरमन असलेल्या नीरज बजाज यांनी याच टॉवर मध्ये काही दिवसांपूर्वी 252 कोटी रुपयांना एक पेंट हाऊस खरेदी केले आहे. तापडिया कुटुंबीयांनी लोढा समूहाच्या मायक्रोटेक डेव्हलपर्स या कंपनीकडून हे अपार्टमेंट खरेदी केले असून या अपार्टमेंटच्या मुद्रांक शुल्कापोटी सुमारे 19 कोटी रुपये शासनाला अदा केले आहेत. हा भव्य असा लक्झरी टॉवर सुमारे एक एकर परिसरात असून त्याचे काम जून 2026 पर्यंत पूर्ण होणार असल्याची सांगितले जात आहे.
मुंबईतील घरांचे महाग सौदे : दक्षिण मुंबईत अतिशय महागडे सौदे गेल्या काही दिवसात घरांचे झाले आहेत. वरळी येथे बीके गोयंका या वेल्स पण ग्रुपच्या चेअरमन यांनी 240 कोटी रुपयांना एक पेंट हाउस घर विकत घेतले होते. तर माधव गोयल या सिंथेतिक फायबर रोप मेकर फ्रोसच्या संचालकांनी 121 कोटी रुपयांना वाळकेश्वर येथेच घर घेतले आहे. मात्र, आतापर्यंतचे सर्वात महागडे घर हे तापरिया यांनीच घेतलेले घर ठरले आहे.
हेही वाचा : SRA Scam Case : एसआरए घोटाळ्याप्रकरणी माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा
