मराठा क्रांती..! जाणून घ्या.. आतापर्यंतचा मराठा आरक्षणाचा प्रवास

गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेला मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाला मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा वैध असल्याचा निकाल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण १६ टक्के नसेल, तर नोकरीत १२ टक्के आणि शिक्षणात १३ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देता येईल, असे हायकोर्टाने नमूद केले आहे.

मुंबई - गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेला मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाला मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा वैध असल्याचा निकाल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण १६ टक्के नसेल, तर नोकरीत १२ टक्के आणि शिक्षणात १३ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देता येईल, असे हायकोर्टाने नमूद केले आहे. या निकालाने राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. जाणून घेऊया आतापर्यंतचा मराठा आरक्षणाचा प्रवास...

अण्णासाहेब पाटलांचा आरक्षणासाठी लढा

१९८० सालापासून मराठा समाजाच्या नेत्यांनी मराठा आरक्षणाची मागणी केली होती. आरक्षण मिळावे म्हणून अण्णासाहेब पाटील यांनी २२ मार्च १९८२ ला भव्य मोर्चा काठला होता. त्यावेळी अण्णासाहेब पाटील यांनी शपथ घेतली होती. जर उद्याचा सूर्य उगवण्याच्या आत मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर नाही केले तर अण्णासाहेब पाटील दुसऱ्या दिवशीचा सूर्य बघणार नाही. लाखो समाज एकत्र येऊनही सरकारने मागणी मान्य केली नाही, त्यामुळे अण्णासाहेब पाटील यांनी २३ मार्च १९८२ ला आत्महत्या केली होती.

मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, ही मागणी मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर पुढे आली होती. शशिकांत पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा महासंघाने मंडल आयोगाला विरोध केला होता. मंडल आयोगाने अन्य समाजांना आरक्षणाची तरतूद केल्याने मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी मराठा महासंघाने १९९२ मध्ये राज्य सरकारकडे केली होती. तेव्हापासून ही मागणी वेळोवेळी करण्यात आली होती.

२००० नंतर विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुढाकार घेतला होता. तेव्हा मेटे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते. राष्ट्रवादीने मराठा आरक्षणाची मागणी लावून धरली. त्या वेळी राष्ट्रवादीत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ आणि मेटे यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. त्यानंतर २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले.

२०११ साली आझाद मैदानात मोर्चा

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी ३ एप्रिल २०११ रोजी आझाद मैदानात अनेक मराठा संघटनांनी एकत्र येऊन मोर्चा काढला होता. तेव्हा नारायण राणे, आर. आर. पाटील, हर्षवर्धन पाटील या तत्कालीन मंत्र्यांनी मोर्चासमोर येऊन मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीची पूर्तता आघाडी सरकार करेल, असे आश्वासन दिले होते.

राणे समिती अहवाल

मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी तत्कालीन आघाडी सरकारने तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे समिती नेमली होती. या समितीने राज्यभरात दौरा करून २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी आपला अहवाल राज्य सरकारला दिला. या अहवालाच्या आधारे राज्य मंत्रिमंडळाने २५ जून २०१४ रोजी नोकरी व शिक्षण क्षेत्रात मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.

कोपर्डी प्रकरण

कोपर्डी येथे अल्पवयीन मुलीची सामूहिक बलात्कारानंतर निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी औरंगाबादेत मराठा क्रांती मोर्चातर्फे हत्या करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा आणि समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी विराट मूक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चानंतर राज्यभरात मराठा समाजाने लाखोंचे मोर्चे काढून आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव वाढवला. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकण्यासाठी दोन वर्षे अभ्यास करून ५ डिसेंबर २०१६ रोजी अडीच हजार पानांचे शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले.

मराठा समाजाचे ५८ मुक मोर्चे

९ ऑगस्ट २०१६ रोजी मराठा समाजाने पहिला मुक मोर्चा काढला. त्यानंतर राज्यभरामध्ये मराठा समाजाने ५८ मुक मोर्चे काढले. ५८ वा मुक मोर्चा हा मराठा समाजाने मुंबईत काढला.

आमदारांचे राजीनामा नाट्य

आरक्षणाच्या मागणीसाठी औरंगाबादच्या कन्नड मतदारसंघाचे शिवसेनेचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे भाऊसाहेब चिकटगावकर आणि रमेश कदम भाजपच्या सीमा हिरे आणि राहुल आहेर, तसेच काँग्रेसचे भारत भालके यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली होती.

आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्महत्या

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून औरंगाबादमध्ये काकासाहेब दत्तात्रय शिंदे या 28 वर्षांच्या आंदोलकाने गोदावरीत उडी मारून जीव दिला. शिंदेंनी केलेल्या आत्महत्येनंतर राज्यभरात ४२ आत्महत्या झाल्या.

१ डिसेंबर २०१८ पासून मराठा आरक्षण लागू

२९ नोव्हेंबरला विधिमंडळात मराठा आरक्षण विधेयकाला एकमताने मंजुरी मिळाली. त्यानंतर ३० नोव्हेबंरला राज्यपालांची विधेयकावर स्वाक्षरी झाली. त्यानंतर या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. तेव्हापासून न्यायालयात अनेक सुनावण्या झाल्या. आज अखेर न्यायलयाने राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले.

सध्या राज्यात किती टक्के आरक्षण

अनुसूचित जाती/जमाती - २० टक्के
इतर मागास वर्ग (ओबीसी) - १९ टक्के
भटके विमुक्त - ११ टक्के
खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास -१० टक्के
विशेष मागास वर्ग - ०२ टक्के
मराठा आरक्षण ( सरकारी- १६ टक्के, हायकोर्टाची शिफारस १२-१३ टक्के)