मुंबई - जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना सिडको प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणेच १२.५ टक्के योजना लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने २०१४ मध्ये घेतला असून त्याची वेगाने अमलबजावणी करण्याची घोषणा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. त्यानुसार सिडकोच्या काल झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या १२.५ टक्के भूखंडावरील १८४ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली.
जेएनपीटीकडून या प्रकल्पग्रस्तांसाठी १११ हेक्टर जमीन देण्यात येणार असून त्यावरील विकासकामांसाठी ३७५ कोटी रुपयेही देण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाप्रमाणेच करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१४ मध्ये घेतला होता. त्यासाठी आवश्यक असणारी १११ हेक्टर जमीन जेएनपीटीने सिडको महामंडळास हस्तांतरीत करण्यासाठी सरकारने मान्यता दिली होती. तसेच, जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के योजनेंतर्गत विकसित भूखंड वाटप करण्यासाठी सिडको महामंडळास प्राधिकृत केलेले होते. या १११ हेक्टर जमिनीमध्ये विकसित भूखंड देण्याबाबत पायाभूत सोईसुविधांसाठी ३७५ कोटींचा खर्च येणार आहे. हा खर्च जेएनपीटी प्रशासन सिडको महामंडळास देणार आहे. या ३७५ कोटींच्या कामापैकी १८४ कोटींच्या पायाभूत सुविधा कामांनाही सिडको संचालक मंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
हेही वाचा - मुंबईतील युवतीने केला झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांवर बलात्काराचा आरोप
यासंदर्भात सिडको महामंडळ व जेएनपीटी यांच्यामध्ये करारनामा करण्यात येणार आहे. या करारनाम्याच्या प्रारुपासही सिडको संचालक मंडळाने मान्यता दिलेली आहे. लवकरच या करारनाम्यावर सिडको महामंडळाचे अधिकारी व जेएनपीटीचे अधिकारी यांच्या स्वाक्षऱ्या करण्यात येणार आहेत.
सेवा शुल्क भरण्यासाठी अभय योजना
कोविड -१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवलेली आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती लक्षात घेऊन सिडकोने नवी मुंबईतील रहिवाशांसाठी थकित सेवा शुल्क भरण्यासाठी अभय योजना जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात शिंदे यांना अनेक निवेदने प्राप्त झाली होती. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर मानवतावादी भूमिका घेऊन रहिवाशांना दिलासा देण्याचे निर्देश शिंदे यांनी सिडकोला दिले होते. त्यानुसार ही अभय योजना १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२१ या एका वर्षासाठी राबवण्यात येणार आहे. विलंब शुल्क वगळता सेवा शुल्क थकबाकी एक कोटीपेक्षा कमी असणाऱ्या थकबाकीदारांना ही योजना लागू राहाणार आहे. परवानाधारक सदनिकाधारकांनी सदर योजना सुरू झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत सेवा शुल्काची थकबाकी रक्कम भरणा केली तर त्यांना विलंब शुल्कामध्ये ७५% सूट मिळेल. सहा महिन्यानंतर, परंतु सदर योजनेची मुदत संपण्यापूर्वी सेवा शुल्काची रक्कम भरणा केली तर त्यांना देय शुल्कामध्ये ५०% सुट मिळेल.
भूखंड खरेदीदारांनाही सिडकोचा दिलासा
कोविड-१९ साथ सुरू होण्यापूर्वी सिडकोतर्फे निविदेव्दारे काही भूखंडांची विक्री करण्यात आली होती. त्यानुसार यशस्वी झालेल्या भूखंडधारकांना वाटपपत्र देण्यात आले होते. मात्र, या भूखंडधारकांनी कोविड-१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर पुढील अधिमुल्याचे हप्ते भरण्यास असमर्थता दर्शवली होती. त्याबाबत काही भूखंडधारकांनी सरकारला निवेदने दिली होती, तसेच उच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. त्यामुळे, शिंदे यांनी या भूखंड खरेदीदारांना दिलासा देण्याचे निर्देश सिडकोला दिले होते. त्यानुसार कोविड साथीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करून सिडकोच्या संचालक मंडळाने काल झालेल्या बैठकीमध्ये या भूखंडधारकांना अधिमुल्याचे हप्ते भरण्यास ९ महिन्याचा अतिरिक्त कालावधी देण्याचा आणि या ९ महिन्याचे विलंबशुल्कही माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबईच्या बांधकाम व्यावसायाला पाठबळ मिळून चालना मिळेल.
हेही वाचा - ईडीच्या नोटिसीसाठी माणूस भाजप कार्यालयात पाठवलाय -संजय राऊत
