मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने की पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने याविषयी महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात संभ्रम आहे. नेमक सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं काय? याविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी थोडक्यात माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. यावर सार्वजनिक पत्रकार परिषद आपण सोमवारी घेणार असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले आहे.
निकाल समजून सांगण्याचा प्रयत्न : प्रत्येक पॅराग्राफ पद्धतीने समजून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. 141 पानांच जे जजमेंट आहे. पाच न्यायाधीशांनी दिलेले जजमेंट आहे. पाच न्यायाधीशांनी एकमताने दिलेला हा निर्णय आहे. अनेक प्रकारच्या जजमेंटचा आधार घेऊन न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाला 10 शेड्युलच्या माध्यमातून आमदार अपात्रबाबतीत निर्णय घेऊ शकत नाही. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष रिजनेबल टाइममध्ये निर्णय घेऊ शकतात.
आमदार अपात्रबाबत निर्णय घ्या : आता रिजनेबल टाइम म्हणजे किती यामध्ये संभ्रम आहे. जास्तीत जास्त 90 दिवस रिजनेबल टाइम असतो, असे म्हटले आहे. त्यासाठी मणिपूर केसचा अहवाल दिला आहे. त्यामुळे संविधानाचा अपमान करायचा नसेल तर, अध्यक्ष्यांनी 90 दिवसाच्या आत आमदार अपात्रबाबत निर्णय घ्यायला हवा असे, आवाहन जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आहे. 3 जुलैचा त्यांचा अध्यादेश काय होता, तर एकनाथ शिंदे गटनेते, गोगावले यांना प्रतोद म्हणून मान्यता कोर्टाने अमान्य केल आहे. जेजमेंटच्या बाहेर जाण्याचा अधिकार कोणाला नाही. इलेक्शन कमिशनला एकाद्या राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याचे कारण नाही, त्यांच्या संविधानाचा विचार केला पाहिजे असे अव्हाढ यांनी म्हटले आहे.
तोंडाची वाफ का घालवायची? : राज्यातील सरकार संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, हे सर्व बेकायदेशीर आहे. नैतिकतेवर न बोललेल बर. आपण आपल्या तोंडाची वाफ का घालवायची? त्यांची नेमणूकच बेकायदेशीर ठरवली आहे. तर त्यांनी एक मिनटं त्या पदावर बसता कामा नये. सर्व आम्ही गावोगावी जाऊन सांगणार आहोत, की हे लोक कायद्याला देखील मानत नाहीत. जेव्हा कायदा सांगतो, सर्वोच्च न्यायालय सांगत की, बेकायदेशीर आहे, तर हे सरकार देखील बेकायदेशीर आहे. तसेंच विधानसभा अध्यक्षस्वतःला सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरचे समजतात का? असा प्रश्न जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय एका पक्षाचा नाही तर महाराष्ट्रात जी परिस्थिती निर्माण झाली त्यावर परिणाम करणारा आहे. महाराष्ट्रात राजकीय संस्कृती खरेदी विक्री महासंघ सुरु आहे तो तो खरेदी विक्री महासंघ बंद झाला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वसामान्यांना समजला पाहिजे राष्ट्रवादीची भूमिका असल्याचे जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
