मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने मागील 3 दिवसांपूर्वीच महासंकल्प रोजगार मिळावा घेतला. या मेळाव्यामध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ऑनलाईनद्वारे पंतप्रधान देखील सामील होते. या मेळाव्यात एकूण 1776 नियुक्तीपत्रे दिली गेली. मात्र मेळाव्यावर राज्यातून स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती तसेच विविध राजकीय संघटना आणि पक्ष यांनी टीकेची जोड उठवली. या सर्वांकडून एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 2019 मध्ये लागलेल्या व्यक्तींना तुम्ही 3 वर्षांनी नियुक्तीपत्र देतात. हे आता नोकरीला लावले असे सांगतात. त्यामुळे शासनाच्या या सर्व कृतीवर संशय निर्माण होतो असे त्यांचे म्हणणे आहे.
1776 व्यक्तींना नियुक्तीपत्रे: महाराष्ट्र शासनाने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान या ठिकाणी राज्यांमधील बेरोजगारीवर उपाय म्हणून महारोजगार संकल्प मेळावा घेतला. आणि यामध्ये एका वर्षात 75 हजार व्यक्तींना भरती करू अशी घोषणा केली. त्याचदिवशी 1776 व्यक्तींना नियुक्तीपत्रे दिले आहे. हे नियुक्तीपत्रे देण्यात आले आहे. त्या व्यक्ती 2019 या कालावधीत नोकरीला लागलेले आहेत, असे आम आदमी पक्षाचे नेते धनंजय शिंदे यांनी म्हटले आहे.
नागपूर विभागात 191: परवा नियुक्तीपत्रे दिलेल्या व्यक्तींचे राज्यभरातील वर्गीकरण असे नागपूर विभागात 191 अमरावती विभागात 108 औरंगाबाद विभागात 278 नाशिक विभागात 455 पुणे विभागात 316 अशी एकूण संख्या 1308 होते. तर याशिवाय महाडा विभागात लागलेल्या व्यक्तींची संख्या 421 तर महावितरण मध्ये 65 उमेदवार रुजू झाले आहे. तर परिवहन विभागात एक आणि औद्योगिक विभागात एक असे हे 488 आणि आधीचे 1,308 मिळून 1,776 अशी एकूण व्यक्तींची वरती 2019 या काळात झाल्याची माहिती हाती आलेली आहे.
विविध विभागाकडून पद खाली: या संदर्भात आम आदमी पक्षाचे नेते धनंजय शिंदे यांनी ईटीव्ही सोबत बातचीत करताना सांगितले की राज्यांमध्ये आम्हाला मिळालेल्या माहिती अधिकारात माहिती मध्ये हे समजले की, 2 लाख 89 हजार महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाकडून पद खाली आहेत. यामुळे कोणाला जन्म दाखला काढायचा, असेल मृत्यू दाखला काढायचा असेल, कोणत्याही शासकीय काम करायचे असेल, तर ते वेळेत पूर्ण होत नाही. कारण कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. आणि हे शासन केवळ एका वर्षासाठी 75 हजार नोकर भरतीचा फक्त संकल्प मेळावा आयोजित करते. प्रत्यक्षात 1,776 लोकांना नियुक्त पत्र देते. हे नियुक्तीपत्र कोणाला देणार तर 2019 मध्ये लागलेल्या लोकांना, हे आता नियुक्तीपत्र देणार म्हणजे ही तर राज्यातील लाखो बेरोजगार परंतु शिकलेल्या लोकांची फसवणूक आहे.
नियुक्ती पत्राच्या संदर्भात : नियुक्तीपत्रे मिळालेल्या काही व्यक्तींनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, आम्ही 2019- 20 या काळात लागलो आणि आम्हाला नियुक्तीपत्रे आता नोव्हेंबर 2022 मध्ये मिळाले. नियुक्ती पत्राच्या संदर्भात एक वेगळा मुद्दा आम आदमी पक्षाचे नेते धनंजय शिंदे यांनी उपस्थित केला. त्यांचे म्हणणं असं आहे की, केंद्र शासन राज्य शासनाचे आयएएस किंवा आयपीएस किंवा आयएफएस कोणत्याही अधिकारी यांची नियुक्ती झाल्यावर सरळ टपालाने त्यांना पत्र येते. मात्र महाराष्ट्र शासनाने हा अनोखा परांडा सुरू केलाय की, ज्यांना नोकरी लागली त्याच्या 3 वर्षानंतर त्यांना असा गाजावाजा करून डामडोल करून रोल बजावून नियुक्तीपत्र दिले जातात.
सतराशे लोकांना हे नियुक्तीपत्र: यासंदर्भात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे नेते एडवोकेट अमोल मातेले यांनी देखील, हा महासंकल्प रोजगार मिळावा म्हणजे सर्व उच्चशिक्षित तरुणांची फसवणूक आहे. अडीच लाखांपेक्षा अधिक सरकारी पदक खाली असताना केवळ सतराशे लोकांना हे नियुक्तीपत्र देतात. तेही 3 वर्षे लागलेल्या लोकांना हे म्हणजे फसवणुकीचा उत्तम नमुना म्हणता येईल.
