मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिला आणि तिच्या कुटुंबाला अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना 'लव्ह जिहाद'चा दावा फेटाळला आहे. केवळ मुलगा आणि मुलगी वेगवेगळ्या धर्माचे असल्यामुळे नातेसंबंधाला 'लव्ह जिहाद'चे स्वरूप देता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी आणि न्यायमूर्ती अभय वाघवसे यांच्या खंडपीठाने २६ फेब्रुवारीच्या आदेशात आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला, त्यांना स्थानिक न्यायालयाने दिलासा देण्यास नाकारला दिला होता.
इस्लाम स्वीकारण्यास भाग पाडले : महिलेच्या प्रियकराने आरोप केला होता की. तिने आणि तिच्या कुटुंबाने त्याला इस्लाम स्वीकारण्यास आणि खतना करण्यास भाग पाडले होते. महिला आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला विरोध करताना तिच्या वकिलांनीही हे 'लव्ह जिहाद'चे प्रकरण असल्याचा युक्तिवाद केला. 'लव्ह जिहाद' हा हिंदू उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी पुराव्याशिवाय दावा करण्यासाठी वापरला जाणारा शब्द आहे की, हिंदू महिलांना आमिष दाखवून त्यांना विवाहाद्वारे इस्लाममध्ये धर्मांतरित करण्याचा कट म्हणजे लव्ह जिहाद होय. मात्र इथे महिला मुस्लिम होती.
संबंधांना लव्ह जिहादचा रंग देण्याचा प्रयत्न : न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणाला 'लव्ह जिहाद'चा रंग देण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे, परंतु जेव्हा प्रेम स्वीकारले जाते, तेव्हा एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्याचा धर्म स्वीकारण्याची शक्यता कमी असते. फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, पुरुष आणि महिला मार्च 2018 पासून रिलेशनशिपमध्ये होते. हा पुरुष अनुसूचित जाती समाजाचा आहे, मात्र त्याने महिलेला याबाबत सांगितले नव्हते.
प्रियकराचा आग्रह : महिलेने इस्लाम धर्म स्वीकारावा आणि त्याच्याशी लग्न करावे असा आग्रह प्रियकराने धरला, त्यानंतर प्रियकराने तिच्या पालकांना आपली जात सांगितली, असे तो म्हणाला. तिने त्याच्या जातीवर आक्षेप घेतला नाही आणि आपल्या मुलीचे लग्न लावण्यास तिची आई तयार झाली. पण नंतर त्यांच्यातील संबंध बिघडले, त्यानंतर प्रियकराने डिसेंबर 2022 मध्ये महिला आणि तिच्या कुटुंबाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने या महिलेला आणि तिच्या कुटुंबियांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तपास जवळपास संपला आहे.
अटकपूर्व जामीन मंजूर : न्यायालयाने नमूद केले की सर्व बाबींची पडताळणी केली असता 18 सिटी कायद्यांतर्गत प्रथमदर्शनी गुन्हा घडला नाही हे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत कोणताही प्रतिबंध नाही. अशा प्रकारे विशेष न्यायाधीशांनी त्यावेळेला या संदर्भात काढलेला निष्कर्ष हा चुकीचा आहे. शिवाय खंडपीठाने हे देखील अधोरेखित केले की या प्रकरणाचा जवळपास तपास पूर्ण झालाय. पोलीस लवकरच आरोपपत्र दाखल करण्याची शक्यता आहे. तेव्हा अशा प्रसंगी तपासाच्या उद्देशाने तुरुंगवासाची काही गरज नाही.
