मुंबई - महाराष्ट्र राज्याचे महिला व बालविकास विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन, आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती स्थापन केल्याबाबत माहिती दिली होती. मात्र, आज गुरुवार (दि. 15 डिसेंबर)रोजी कालच्या निर्णयात लगेच बदल केला आहे. राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने या समितीच्या नावात बदल केला असून, विभागाने काढलेल्या नवीन जीआरनुसार समितीच्या नावातील आंतरजातीय हा शब्द वगळण्यात आलेला आहे. आता 'आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती (राज्यस्तरीय)' असे या समितीचे नाव असणार आहे. तसेच केवळ याच प्रकारातील तक्रारींचे निवारण करण्याचे काम ही समिती करणार आहे असही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या मुली किंवा महिलांना काही तक्रार उद्भवल्यास त्यांच्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे देखील या जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. श्रद्धा वालकर प्रकरण घडल्यानंतर, यापुढील काळात असे प्रकार घडू नयेत आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या मुली किंवा महिला व त्यांचे मूळ कुटुंबीय यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. अशी माहिती महिला आणि बालविकास विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
समितीत अन्य १२ सदस्य असणार: या समितीत केंद्र आणि राज्य पातळीवरील धोरणे, कल्याणकारी योजना आणि या समस्येबाबतचे कायदे अभ्यासणे आणि सुधारणेसाठी बदल सुचवणे आणि त्यावर उपाय शोधण्याचे कामही सोपवण्यात आले आहे. या समितीत अन्य १२ सदस्य असणार आहेत. जे सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रातून निवडले जाणार आहेत, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचे कार्य पूर्ण झाल्यानंतर समिती विसर्जित केली जाईल, असे त्यात सांगण्यात आले आहे.
समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी व्यासपीठ: राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आणि भाजपचे नेते मंगल प्रभात लोढा BJP leader Mangal Prabhat Lodha यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मातृ कुटुंबांपासून दुरावलेल्या अशा महिलांसाठी जिल्हास्तरीय उपक्रमांवर देखरेख करेल, जेणेकरून गरज पडल्यास त्यांना मदत करता येईल. ठरावात सांगण्यात आले आहे. ठरावानुसार, हा उपक्रम या महिलांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना समुपदेशन करण्यासाठी आणि संवाद साधण्यासाठी करण्यात आले आहे. तसेच समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करण्यात आले आहे.
समितीत अन्य १२ सदस्य असणार: या समितीत केंद्र आणि राज्य पातळीवरील धोरणे, कल्याणकारी योजना आणि या समस्येबाबतचे कायदे अभ्यासणे आणि सुधारणेसाठी बदल सुचवणे आणि त्यावर उपाय शोधण्याचे कामही सोपवण्यात आले आहे. या समितीत अन्य १२ सदस्य असणार आहेत. जे सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रातून निवडले जाणार आहेत, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचे कार्य पूर्ण झाल्यानंतर समिती विसर्जित केली जाईल, असे त्यात सांगण्यात आले आहे.
जिल्हा निहाय माहिती गोळा करणार - या समितीच्या माध्यमातून जिल्हा निहाय उप समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत राज्य महिला आयोग आणि महिला बालकल्याण समिती यांचा या समिती समावेश केला जाणार आहे त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील आंतरधर्मीय आणि. आंतरजातीय विवाहातील जोडप्यांची नोंद ठेवण्यात येणार आहे त्यानुसार या जोडप्यांची माहिती गोळा करून यातील तरुणीची तिच्या कुटुंबासोबत संपर्कात आहे का किंवा तिची काय स्थिती आहे याबाबत सातत्याने आढावा घेतला जाणार आहे त्यामुळे पुन्हा एखादी श्रद्धा वालकर होणार नाही असा दावा लोढा यांनी केला आहे.
वैयक्तिक आयुष्यात सरकारने लुडबुड करू नये - आव्हाड
दरम्यान या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, की कोणाच्याही वैयक्तिक आयुष्यात सरकारने लुडबुड करणे योग्य नाही आंतरजातीय विवाह करावा की अंतर धर्मीय विवाह करावा हा जात्या व्यक्तीचा वैयक्तिक प्रश्न आहे त्याची माहिती ठेवून सरकारने हेरगिरी करू नये हे सर्वसामान्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे आहे त्यामुळे अशा समितीची काहीही गरज नसल्याची प्रतिक्रिया आव्हड यांनी व्यक्त केली.
