मुंबई : राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल नुकताच विधानसभेत मांडण्यात आला या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यातील महसुली आणि भांडवली उत्पन्नाचे स्त्रोत आणि त्यातून येणारे उत्पन्न तसेच महसुली आणि भांडवली लेखन वरील विकास आणि विकास कामांच्या शिवाय इतर खर्चाची अंदाजीत आकडेवारी मांडण्यात आली आहे. या आकडेवारीनुसार राज्याच्या अर्थसंकल्पासाठी पैसा कसा येणार आहे आणि तो कुठे खर्च होणार आहे, हे जाणून घेऊया.
कसा येणार पैसा? : राज्याची महसुली एकूण जमा चार लाख तीन हजार 427 कोटी रुपये असणार आहे यापैकी कराच्या रूपाने जमा होणारा महसूल तीन लाख आठ हजार 113 कोटी रुपये आहे. तर करेतर महसूल 95 हजार 314 कोटी रुपये आहे. यामध्ये राज्य वस्तू व सेवा कराच्या रूपाने एक लाख 19 हजार 900 कोटी रुपये विक्री व्यापार यावरील कर पन्नास हजार दोनशे कोटी रुपये मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क 32 हजार कोटी रुपये राज्य उत्पादन शुल्क 22 हजार कोटी रुपये विजेवरील कर आणि शुल्क 1144 कोटी रुपये वाहनांवरील कर दहा हजार पाचशे कोटी रुपये जमीन महसूल 4000 कोटी रुपये उत्पन्न आणि खर्च यावरील इतर कर तीन हजार पन्नास कोटी रुपये माल व प्रवासी कर 1760 कोटी रुपये विक्रेय वस्तू सेवा यावरील कर 1671 कोटी रुपये आहे.
राज्य सरकारचे अंदाजित उत्पन्न : महसूल 27 हजार 128 कोटी रुपये केंद्रीय करातील हिस्सा 51 हजार 588 कोटी रुपये केंद्र शासनाकडून सहाय्यक अनुदानित 68 हजार 180 कोटी रुपये एकूण भांडवली जमा एक लाख 45 हजार 150 कोटी रुपये सरकारी रुणलेखन कडून जमा एक लाख 27 हजार 938 कोटी रुपये असे एकूण पाच लाख 48 हजार 578 कोटी रुपये राज्य सरकारचे अंदाजीत उत्पन्न आहे.
कसा खर्च होणार पैसा? : राज्यातील महसुली खर्च हा चार लाख 27 हजार 780 कोटी रुपये इतका अंदाजीत आहे. यातील विकास खर्च दोन लाख 83 हजार 533 कोटी रुपये इतका आहे सामाजिक सेवा क्षेत्रावर एक लाख 82 हजार 824 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून यामध्ये शिक्षण क्रीडा कला यावर 79 हजार 913 कोटी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण यावर १९९२१ कोटी पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता गृहनिर्माण नगर विकास यावर 42 हजार 70 कोटी माहिती आणि प्रसारणासाठी 353 कोटी अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी 21518 कोटी कामगार कल्याण मंडळासाठी 2272 कोटी समाज कल्याण आणि पोषणासाठी 16463 कोटी आणि इतर 314 कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहे.
विविध खात्यांसाठीची प्रस्तावित रक्कम : कृषी आणि संलग्न सेवांसाठी 21840 कोटी ग्रामविकासासाठी, 17 हजार एकोणतीस कोटी विषय क्षेत्र कार्यक्रमासाठी एक कोटी पाटबंधारे आणि पुरनियंत्रणासाठी 2747 कोटी ऊर्जा विभागासाठी 915 कोटी उद्योग आणि खनिज कर्म विभागासाठी 4421 कोटी वाहतूक आणि दळणवळणासाठी 11499 कोटी विज्ञान-तंत्रज्ञान पर्यावरणासाठी 982 कोटी सर्वसाधारण आर्थिक सेवा साठी 488 कोटी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत राज संस्थांना अनुदानापोटी 28 हजार 187 कोटी तर विकास इतर खर्चावर एक लाख 44 हजार 287 कोटी खर्च होतात. निवृत्ती वेतनावर 45 हजार 842 कोटी प्रशासकीय सेवा भरती 41 हजार 681 कोटी आणि राज्याच्या विविध अंगांसाठी ४२४७ कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहे.
राज्यावर असलेला कर्जाचा बोजा : राजाने घेतलेल्या कर्जासाठी व्याज म्हणून 48 हजार 263 कोटी भांडवली खर्च एक लाख वीस हजार 627 कोटी तर विकास खर्च 67 हजार 624 कोटी रुपये प्रस्तावित आहे. विकास इतर खर्च 53 हजार तीन कोटी रुपये दर्शविण्यात आला असून एकूण खर्च पाच लाख 48 हजार 408 कोटी रुपये दर्शविण्यात आला आहे. राज्यात एकूण महसुली तूट शून्य पूर्णांक सात कोटी आहे. भांडवली जमा चार पूर्णांक एक कोटी आहे तर भांडवली खर्च तीन पूर्णांक चार कोटी इतका आहे. राजकोषीय तूट दोन पूर्णांक पाच टक्के इतकी असून प्राथमिक तूट एक पूर्णांक दोन टक्के इतकी आहे. राज्यावर अठरा पूर्णांक चार टक्के इतका कर्जाचा भार आहे.
