मुंबई: गृह विभागाच्या सर्व भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठीही (third gender) पर्याय ठेवणे अनिवार्य असेल असे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठाच्या अध्यक्ष मृदुला भाटकर यांनी नुकतेच दिले आहेत. तसेच भरती प्रक्रियेतील तृतीयपंथीयांच्या श्रेणीसाठी शारीरिक चाचणीचे निकषही Physical Test Criteria for Tertiary Category निश्चित करण्याचेही न्यायाधिकरणाने गृह विभागाला सांगितले. Police Recruitment Tertiary Provinces
या मुद्द्याकडे वेधले लक्ष - पोलीस हवालदार पदाचा ऑनलाईन अर्ज भरताना अर्जात पुरुष आणि स्त्री असे दोनच पर्याय उपलब्ध होते. अर्जदार आर्य पुजारी अर्जदार तृतीयपंथीय असल्याने तो दोन्हीपैकी कोणत्याच पर्यायाची निवड करू शकला नाही. परिणामी त्याचा अर्ज स्वीकारला गेला नाही. त्यामुळे तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध नसल्याविरोधात आर्यने मॅटकडे याचिका दाखल केली. भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय उपलब्ध करावा अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना आरक्षण बंधनकारक असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
तृतीयपंथीयांच्या भरतीबाबत विशेष निर्णय - ट्रान्सजेंडरसाठी आरक्षण धोरण तयार करण्याबाबत तसेच मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून न्यायाधिकरणाला देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये आरक्षणाची तरतूद असली तरी गृह विभागाच्या अखत्यारीतील पोलीस दलात तृतीयपंथीयांच्या भरतीबाबत विशेष निर्णय किंवा धोरण नसल्याचेही न्यायाधिकरणाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत तृतीयपंथीयांची ओळख आणि त्यांच्या शारीरिक चाचणीचे निकष निश्चित करणे महत्त्वाचे असल्याचेही न्यायाधिकारणाला सांगण्यात आले. त्यांची बाजू ऐकून घेत गृह विभागाच्या सर्व भरती प्रक्रियेमध्ये स्त्री पुरूषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले. अर्जदाराने शारीरिक चाचणीचे निकष स्वतची ओळख उघड केली आहे त्यानुसार प्रतिवादींनी अर्जदाराला पोलीस हवालदार पदासाठी अर्ज करण्याची परवानगी द्यावी असे आदेशही न्यायाधिकरणाने दिले. तसेच ऑनलाइन अर्जांची पडताळणी करण्याच्या दृष्टीने हे निकष निश्चित करण्याचे मॅटने म्हटले आहे.
