मुंबई - संसदीय पद्धत उद्धवस्त करून बहुमताच्या जोरावर कृषी कायदे मंजूर कराल, तर या देशातील सामान्य माणूस आणि शेतकरी त्याविरुद्ध पेटून उठेल. तसेच शेतकऱ्यांना तुम्ही उद्धवस्त कराल, तर ते तुम्हाला उद्धवस्त करतील, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. तसेच राज्याच्या राज्यपालांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना भेटायला वेळ नाही, अशी टीका पवार यांनी राज्यपालांवर केली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन स्वीकरण्यास राज्यपालांना वेळ नसल्याने हा शेतकऱ्यांचा अपमान असल्याचे सांगत निवेदन फाडून निषेध करण्यात आल्याची माहिती शेतकरी नेते अजित नवले यांनी दिली.
ही लढाई सोपी नाही -
तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीमध्ये शेतकरी आंदोलन करत आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाच्यावतीने राज्यातले हजारो शेतकरी मुंबईतील आझाद मैदानावर धडकले आहेत. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार सहभागी झाले होते. यावेळी ते बोलत होते. उन्हा तान्हाची पर्वा न करता नाशिक, धुळे, नंदूरबार आणि राज्याच्या विविध भागातून आलेले शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर शांततेत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आले आहेत. अशीच शेतकरी आणि कामगारांची ताकद संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत दिसली होती. त्यामुळेच संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. मात्र, आताची ही लढाई सोपी नाही. ज्या शेतकरी, कामगारांनी ज्यांच्या हातात सत्ता दिली. त्यांना शेतकऱ्यांबाबत कवडीचीही आस्था नाही. मागील ६० दिवस उन्ह, वारा, बोचऱ्या थंडीत जो शेतकरी रस्त्यावर बसला आहे. त्या शेतकऱ्यांची देशाच्या पंतप्रधानांनी चौकशी तरी केली आहे का, असा सवाल करीत मोदी सरकारच्या कारभारा विषयी खंत व्यक्त केली.
केंद्र सरकारची नाकर्तेपणाची भूमिका -
पंजाबचा शेतकरी म्हणजे पाकिस्तानी आहे का, असा सवाल करत पवार म्हणाले, पंजाबने जालियनवाला बाग आणि स्वातंत्र्य चळवळीत मोठा सहभाग घेतला होता. चीन आणि पाकिस्तानच्या युद्धात देशाच्या रक्षणासाठी बलिदान बलिदान दिले. सव्वाशे लोकसंख्येचा पोशिंदा असलेला बळीराजा पंजाब, हरियाणा आणि उतर प्रदेशाच्या पश्चिम भागातील आहे. कडाक्याच्या हिवाळ्यात दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांविषयी बोलताना पवार यांनी शेतकर्‍यांच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये. या शेतकऱ्यांबाबत केंद्र सरकारने नाकर्तेपणाची भूमिका घेतली. त्याबद्दल निषेध करीत केंद्र सरकारला फटकारले.
सरकारने स्वच्छ भूमिका घेतली नाही -
मी कृषिमंत्री असताना शेतकऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा केली होती. कायद्याची अंमलबजावणी आणि निर्मिती यात लक्ष घातले होते. मात्र, आता कोणतीही चर्चा न करता संसदेच्या एका अधिवेशनात आणि एकाच दिवशी तीन कृषी कायदे मंजूर झालेच पाहिजे, असे आम्हाला सांगण्यात आले. मात्र, संसदेच्या सिलेक्ट कमिटीकडे कायद्याचे मसुदे पाठवून त्यावर सर्वपक्षीय चर्चा घडवणे आवश्यक होते. त्यानंतर या कायद्यांना मंजुरी द्यायला हवी होती. मात्र, केंद्र सरकारने स्वच्छ भूमिका घेतली नाही. कोणतीही चर्चा न करता कायदे मंजूर केले. हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेचा अपमान आहे, अशी ठाम भूमिका पवार यांनी मांडली. जाचक कायदे करून शेतकऱ्यांचे जीवन उद्धवस्त करण्याचा प्रयत्न केल्यास शेतकरी त्याला समाज कारणातून उद्धवस्त करतील ती ताकद तुमच्यात आहे, असा विश्वास शरद पवार यांनी व्यक्त केला.
राज्यपाल कंगनाला भेटतात, शेतकऱ्यांना नाही - शरद पवार
महाराष्ट्राच्या इतिहासात आपल्याला पहिल्यांदाच असे राज्यपाल भेटले आहेत. ज्यांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे. मात्र, माझ्या शेतकऱ्याला भेटायला वेळ नाही, असा टोला लगावत शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांना सामोरे जायला हवे होते. अशी बोचरी टीका राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर केली. राज्यपाल गोव्याला गेले असून शेतकऱ्यांना सामोरे जाण्याइतकी सभ्यता त्यांच्याकडे नाही. त्यांनी नैतिक जबाबदारी घ्यायला हवी होती, अशी टीकाही त्यांनी केली.
आता सातबाराही विकला जाईल - बाळासाहेब थोरात
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही यावेळी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, तीन कृषी कायदे संमत करताना या कायद्यांना विरोध केला म्हणून काही खासदारांचे निलंबन करून हे कायदे मंजूर करण्यात आले. हे कायदे मंजूर झाल्याने उत्पन्नाला आधारभूत किंमत राहणार नाही. सर्व बाजार समित्या रद्द होतील. साठा करून अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होईल. रेशन व्यवस्था बंद होईल. शेतकऱ्यांचा सातबाराही विकला जाईल. हे सरकार भांडवलदारांचे गुलाम झाले असून भांडवलदारांचे सांगण्यावरून काम करीत आहे. कृषी कायदे मंजूर करून शेती व्यवस्थेला हात घातला असून उद्या ते राज्य घटनेला हात घालतील त्यामुळेच शेतकऱ्यांची ही एकजूट महत्त्वाची असल्याचे बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले.
शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनीही कृषी कायद्यांना विरोध केला. हे कृषी कायदे शेतकऱ्यांचे जीवन उद्धवस्त करणारे असून त्या विरोधात राज्यासह देशातील शेतकरी आणि कामगार रस्त्यावर उतरला आहे. त्यामुळे सरकारला हे कायदे रद्द करावेच लागतील, असे मत व्यक्त करून पिकाला ऊसाप्रमाणे हमीभाव मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
दिल्लीसह संपूर्ण देशात सुरु असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे शांततापूर्ण आहे. माझ्या आयुष्यात असे आंदोलन मी पाहिलेले नाही, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पी. साईनाथ यांनी व्यक्त केले. दिल्ली, हरियानासह महाराष्ट्रातील शेतकरीही आता रस्त्यावर उतरला आहे. सुमारे ४० हजार शेतकरी मुंबईत धडकले आहेत. हे कृषी कायद्याच्या विरोधातील आंदोलन आता तीव्र होत आहे. सरकारने त्याची दखल घ्यावी, असे मत व्यक्त करून या कृषी कायद्यांमुळे सार्वजिनक वितरण व्यवस्था नष्ट होईल आणि त्याचा फटका सर्वांनाच बसेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
माजी खासदार हनन मुल्ला म्हणाले की, प्रत्येकवेळी सरकारशी चर्चा होताना सरकारने हट्टीपणा केला. मात्र, काहीही झाले तरी कृषी कायदे रद्द झाल्याशिवाय मागे हटणार नाही. या कायद्यामागे सरकारचा उद्देश वाईट असून त्याला आमचा विरोध आहे. आता हे आंदोलन देशापुरते राहिले नसून ६० ते ७० देशात या आंदोलनाचे लोण पसरले आहे. या आंदोलनाला जगभरातून पाठिंबा मिळत आहे. शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन सरकार अदानी, अंबानी आणि कॉर्पोरेटच्या विरोधात आहे, असा टोला मुल्ला यांनी लगावला.
राज्यपालांचा निषेध, निवेदन टाकले फाडून -
सर्व पक्षीय मान्यवरांची भाषणे झाल्यावर शेतकऱ्यांचे निवेदन घेऊन मोर्चा आझाद मैदानातून राजभवनाकडे निघाला होता. पोलिसांनी हा मोर्चा मेट्रो सिनेमाजवळ अडवला. मोर्चामधील शिष्टमंडळ राजभवनावर निवेदन देण्यासाठी जाणार होते. मात्र, राज्यपाल गोव्याला असल्याने त्यांचा निषेध करत निवेदन न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यपालांना देण्यात येणारे निवेदन फाडून राज्यपालांच्या कृतीचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. राज्यपालांना शेतकऱ्यांचे निवेदन स्वीकरण्यास वेळ नसेल, तर त्यांनी कायमचे इतर राज्यात जाऊन स्थायिक व्हावे, असे शेतकरी नेते अजित नवले यांनी म्हटले.
शिवसेना नेत्यांची अनुपस्थिती -
शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी महाविकास आघाडीतील सर्व नेते, काही मंत्री उपस्थितीत असताना शिवसेनेचा एकही मंत्री किंवा नेते यावेळी उपस्थित नव्हता. काही शिवसैनिक भगवे झेंडे घेऊन मोर्च्याच्या ठिकाणी उपस्थित असल्याचे दिसून आले.
पुर्वकल्पना दिल्याचे राजभवनाचे स्पटीकरण -
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचेकडे गोवा राज्याच्या राज्यपाल पदाचा अतिर‍िक्त कार्यभार आहे. २५ जानेवारी रोजी ते गोवा विधानसभेच्या प्रथम सत्राला संबोधित करणार असल्याने राज्यपाल त्या दिवशी शेतकरी शिष्टमंडळास भेटू शकणार नाहीत, असे राजभवनातून अगोदरच स्पष्ट करण्यात आल्याचे आज राजभवनकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. संयुक्त शेतकरी मोर्चाचे धनजंय शिंदे यांना २२ जानेवारी रोजी दुरध्वनीव्दारे तसेच निमंत्रक प्रकाश रेडडी यांना २४ जानेवारी रोजी लेखी पत्राव्दारे राज्यपालांच्या अनुपलब्धतेबाबत कळविण्यात आले होते. शिंदे यांनी व्हॉटसॲप संदेशाव्दारे निरोप मिळयाल्याचे मान्य केले होते. तसेच प्रकाश रेडडी यांना याबाबतचे लेखी पत्र २४ जानेवारी रोजी प्राप्त झाले होते. त्यामुळे राज्यपालांनी शिष्टमंडळाला भेटीची वेळ देऊन भेट दिली नाही, हे वृत्त चुकीचे आहे, असे राजभवनातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
उद्या सकाळी मोर्चाची सांगता -
शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करावे, या मागणीसाठी रविवारी रात्री मुंबईच्या आझाद मैदानात मोर्चा आला आहे. या मोर्चाला आज विविध पक्षांच्या नेत्यांनी संबोधित केले. हा मोर्चा मेट्रो सिनेमाजवळ अडवण्यात आला. राज्यपाल नसल्याने निषेध करत त्यांना देण्यात येणारे निवेदन फाडण्यात आले. मोर्चा पुन्हा आझाद मैदानात नेण्यात आला. शेतकऱ्यांकडून रात्र आझाद मैदानात काढली जाणार आहे. सकाळी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त झेंडावंदन करून मोर्चाची सांगता केली जाणार आहे.
यांची होती मोर्चाला उपस्थिती -
यावेळी माजी न्यायमूर्ती बी. जी . कोळसे पाटील, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर, सपाचे नेते अबु आझमी, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप, शेतकऱ्यांचे नेते अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, जितेंद्र आव्हाड, मिलिंद रानडे, तिस्ता सेतलवाड, सुनील केदार आदी नेते उपस्थित होते.
