मुंबई- देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्च महिन्यात लॉकडाऊन सुरू करण्यात आला. त्यानंतर हळूहळू लॉकडाऊन करण्यात आलेल्या मुंबईनगरीचे सर्व व्यवहार पुर्वपदावर येऊ लागले आहेत. मात्र, मुंबईची लाईफलाईन मानली जाणारी लोकल रेल्वे सध्या अत्यावश्यक सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू आहे. ती इतर प्रवाशांसाठी कधी सुरू करणार? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला विचारला आहे.
सध्या मुंबईतील विविध न्यायालयांमध्ये सुनावणीचे काम हे प्रत्यक्षरीत्या सुरू झालेले आहे. मात्र , यासाठी न्यायालयामध्ये वकिलांना येण्यासाठी रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी म्हणून वेगवेगळ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या होत्या. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता व न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात येणाऱ्या वकिलांना रेल्वेने प्रवास करून द्यावा, यासाठी ज्या ज्या दिवशी ज्या वकिलांची सुनावणी असेल त्या दिवशी सदरच्या वकिलांना ई पास देऊन रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती. यावर राज्य सरकारने विचार करून निर्णय घेऊ असे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल आहे.
रेल्वे कधी सुरू करणार? उच्च न्यायालयाचा राज्य शासनाला सवाल - mumbai local train news
मुंबईची लाईफलाईन मानली जाणारी लोकल रेल्वे सध्या अत्यावश्यक सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू आहे. ती इतर प्रवाशांसाठी कधी सुरू करणार? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला विचारला आहे.
मुंबई- देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्च महिन्यात लॉकडाऊन सुरू करण्यात आला. त्यानंतर हळूहळू लॉकडाऊन करण्यात आलेल्या मुंबईनगरीचे सर्व व्यवहार पुर्वपदावर येऊ लागले आहेत. मात्र, मुंबईची लाईफलाईन मानली जाणारी लोकल रेल्वे सध्या अत्यावश्यक सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू आहे. ती इतर प्रवाशांसाठी कधी सुरू करणार? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला विचारला आहे.
सध्या मुंबईतील विविध न्यायालयांमध्ये सुनावणीचे काम हे प्रत्यक्षरीत्या सुरू झालेले आहे. मात्र , यासाठी न्यायालयामध्ये वकिलांना येण्यासाठी रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी म्हणून वेगवेगळ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या होत्या. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता व न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात येणाऱ्या वकिलांना रेल्वेने प्रवास करून द्यावा, यासाठी ज्या ज्या दिवशी ज्या वकिलांची सुनावणी असेल त्या दिवशी सदरच्या वकिलांना ई पास देऊन रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती. यावर राज्य सरकारने विचार करून निर्णय घेऊ असे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल आहे.
