मुंबई - दिशा कायदा याच अधिवेशनात आणला जाणार आहे, असा विश्वास राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केला.
विधानपरिषदेत लक्षवेधीदरम्यान ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, आम्ही आंध्र प्रदेशात गेलो होतो. पाच अधिकारी अहवाल देणार आहेत. त्यानंतर मंत्रिमंडळात त्यावर लवकरात लवकर मान्यता घेऊन सभागृहात त्याला मंजुरी घेऊ. आंध्र प्रदेशात त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात दिशा पोलीस ठाण्याची स्थापना केली आहे. त्याप्रमाणे आपल्या राज्यातही पोलीस ठाणी स्थापन करण्यात येतील. त्यामध्ये महिला व बालकांच्या गुन्ह्यांविषयी वेगळी नोंदवही असेल. काही पोलीस ठाण्यात महिला अत्याचार विषयी गुन्हे दाखल करून घेण्यास विलंब होतो, अशा काही तक्रारी आल्या आहेत. पण, 'झिरो एफआयर'द्वारे ती महिला राज्यातील कोणत्याही पोलीस ठाण्यात आपली तक्रार दाखल करू शकते. दिशा हा कायदा आंध्रप्रदेशात आहे. पण, आपण यामध्ये काही सुधारणा करून दुसऱ्या नावाने हा कायदा आणला जाणार असल्याचे गृहमंत्री देशमुखांनी सांगितले.
पुण्यात भरोसा सेलच्या माध्यमातून ज्या प्रकारे समुपदेशन केले जाते त्याच धर्तीवर राज्यभर समुपदेशन केले जाईल. त्याचप्रमाणे महिला अत्याचारविषयी गुन्ह्यांत सात दिवसांत आरोपपत्र आणि 14 दिवसांत ट्रायल केली जाते. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एका उपाधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीत एसआयटीची स्थापना केली जाईल, असे ही यावेळी गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - अहमदाबामध्ये नमस्ते ट्रम्प अन् दिल्लीत आगडोंब, सेनेची केंद्रावर सामन्यातून टीका
