मुंबई : भाडे नियंत्रण कायद्याच्या तरतुदी केवळ भाडेकरार करणाऱ्या कोणत्याही घटकांसोबतच लागू होत नाही. तर त्यासोबत व्यावसायिक आणि व्यापारी पद्धतीच्या भाडे करारांना देखील त्या तरतुदी लागू होऊ शकतात. याबाबतचा एक निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाकडून नुकताच दिला गेला. ठाणे जिल्ह्यातील एक रुग्णालय आणि एक डेव्हलपर यांच्याबाबत अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये पोहोचला असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
लवादाकडे वाद जाईल : यापूर्वी भाडे नियंत्रण कायदा तरतुदीनुसार जागेच्या रहिवासी वापराच्या भाडे करारासाठीच लागू होता. पण जागेचा वापर व्यावसायिक भाडेकरारासाठी लागू होत नव्हता. मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय आता दिला आहे. त्यामध्ये भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार शासनाने सक्षम प्राधिकारी नेमला आहे. त्यातून आता वाद मिटण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. ठाणे जिल्ह्यातील एका डेव्हलपर्सच्या संदर्भातील हे प्रकरण आहे. पनवेल येथील दोन सदनिका नवी मुंबईतील नील डेव्हलपर यांनी मेडिकल रिसर्च सेंटर रुग्णालयाला दिल्या. त्या दहा वर्षांपूर्वी भाड्याने दिल्या होत्या. त्यांचे वेगवेगळे स्वतंत्र करार केले गेले होते. हे करार तीन वर्षासाठी मुदतीत केले गेले होते. या कराराच्या आधारे जी जागा आहे. ती ताब्यात ठेवण्यासाठी रुग्णालयाने कोणती हरकत घेतली नव्हती. मात्र वाद झाल्यास लवादाकडे वाद जाईल आणि त्यातून मार्ग काढला जाईल अशी देखील तरतूद करारात केली गेली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल : या संदर्भात वाद मिटत नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल झाली. दोन करांचे मुद्दे गंभीरपणे मुंबई उच्च न्यायालयाने ऐकून घेतले. भाडे नियंत्रण कायद्याच्या सर्व तरतुदी दोन्ही पक्षकारांना त्यांनी लक्षात आणून दिल्या आणि म्हटले की, तुम्ही भाडेकरारमध्ये लवाद नेमण्याचे जे काही म्हटले आहे. तशी तरतूदच नाही, कसे काय करारात तुम्ही ते करू शकता असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. म्हणून भाडे नियंत्रण कायद्यातील तरतूदी कलम 42 नुसार ज्या आहेत त्यानुसार हे सक्षम पदाधिकाऱ्यांसमोर प्रकरण जायला हवे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या संदर्भात निकाल देताना म्हटलेला आहे.
याचिका कर्त्यांनी खोडून काढला : भाडे नियंत्रण कायदा हा व्यापारी भाडेकरारांना लागू होत नाही. हा दावा याचिका कर्त्यांनी खोडून काढला. याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल. या संदर्भात दाखला म्हणून दिला गेला. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दाखल्याची नोंद घेत, आता रहिवासी वापराबाबत जो भाडेकरार असेल, तो आता व्यापारी संदर्भातील भाडे कराराला देखील लागू होईल. मात्र तो वाद शासनाच्या सक्षम प्राधिकार्‍यासमोर सुटू शकतो. कारण तरतुदीनुसार त्यांच्याकडे हे अधिकार आहेत.
हेही वाचा : Trains Cancelled: नागपूर पुणे मार्गावरील सहा एक्सप्रेस गाड्या रद्द; कोणत्या तारखेपासून आहेत रद्द, घ्या जाणून
