मुंबई - राज्यात कोरोना संक्रमण थांबवण्यासाठी कडक लॉकडाऊन करण्यात आला. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील लोकल रेल्वे गेल्या काही महिन्यांपासून बंद आहे. आता राज्यात हळूहळू अनलॉकच्या दिशेने पावले टाकली जात आहेत. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकल रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा दिली गेली. मात्र, आता इतर खासगी कर्मचाऱ्यांनाही लोकल रेल्वेने प्रवास करण्यास परवानगी द्यावी. त्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केल्या आहेत.
लोकल रेल्वे सुरू करण्यात यावी, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली. राज्य सरकारने याबाबत नियोजनकरून त्याचा अहवाल 5 ऑक्टोबरपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करावा, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या. विविध वकील संघटनांनी ही याचिका दाखल केली होती. संघटनांनी केलेल्या सूचना राज्य सरकारने विचारात घेऊन रेल्वेचे नियोजन कशाप्रकारे करता येईल हे पहावे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोरोना संक्रमण पाहता गेल्या काही महिन्यांपासून खासगी कंपन्यांची कार्यालय बंद पडली होती. मात्र, अनलॉकच्या दिशेने पावले टाकली जात असताना खासगी व सरकारी कार्यालयांना कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती वाढवण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. याचा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर याचा ताण पडत असून लोकल रेल्वे सुरू केली तर यातून मार्ग निघेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.