मुंबई : ठाणे जिल्ह्यामध्ये मुरबाड तालुक्यामध्ये संगम नावाचे गाव आहे. या गावांमधील निवडणूक प्रक्रियेबाबतचा खटला मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाला होता. या निवडणूक प्रक्रिये संदर्भात ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी महत्त्वाचा आदेश जारी केला होता. यामध्ये प्रभाग रचना आणि त्याचे आरक्षण इत्यादी बाबी नमूद होत्या. मात्र ग्रामपंचायत अधिनियम महाराष्ट्र शासन यातील विहित नियमांचे पालन न करता तो आदेश जारी केल्यामुळे हा शासनाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि न्यायमूर्ती मिलिंद मनोहर साठे यांच्या खंडपीठाने अखेर रद्द केला.
उच्च न्यायालयात धाव : याचिककर्ता प्रवीण मंडलिक यांनी नमूद केलं आहे. संगम या खेडेगावाबाबतची निवडणूक प्रक्रिया ही ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार झालेली नाही, अशी तक्रार करत याबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेमध्ये त्यांनी जो दावा केलेला होता तो मुख्यतः असा की, परंपरागत चालत आलेली गावातील प्रभागांची रचना आहे, ती तशीच ठेवून त्याबाबत कोणतीही नवीन सुधारणा केली नाही. बदलत्या काळानुसार जिओग्राफिकल आणि लोकसंख्या याबाबत सुधारणा न करता हा आदेश पारित केला होता. त्यामुळेच त्याला कायदेशीर आव्हान मुंबई उच्च न्यायालयात दिले होते.
जिओग्राफिकल सर्वेक्षण केले नाही : याचिकेत त्यांनी असे देखील नमूद केले आहे की, गावातील मतदार यादी देखील अपडेट केली नाही. नकाशा आणि जीपीएस मॅप यामध्ये कोणताही सुधारित बदल केलेला नव्हता. उदाहरणार्थ अमुक घरापासून अमुक घरापर्यंत एवढे अंतर इतकेच म्हटलं. परंतु त्यामध्ये वॉर्ड बदलले, वार्डाची रचना बदलली, भौगोलिक रचनेमध्ये फेरफार झालेला आहे. नैसर्गिक साधन कमी जास्त झालेली आहे. घरांचे आकारमान बदललेले आहेत. लोकसंख्येमध्ये बदल झालेला आहे. याबाबत क्लॉक वाईज जिओग्राफिकल सर्वेक्षण करण्याऐवजी त्यांनी अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे आहे तसेच ठेवले आणि नवीन अपडेट झालेली लोकसंख्या यांची नोंद न घेता सर्वेक्षण केले. त्यामुळे या निवडणूक प्रक्रियेच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.
ठाणे उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा अहवाल देखील केला रद्द : विशेषतः हे जे भौगोलिक आणि नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि गावातील मानवी मनुष्यबळ याशिवाय ताजे अद्यावत मतदार या संदर्भातील वस्तुनिष्ठ सर्वे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी केलेला नाही. त्यांच्या अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबतचा आदेश दिला होता. म्हणूनच तो आदेश ग्रामपंचायत अधिनियम यामधील तरतुदीचा भंग ठरतो म्हणून त्याला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. न्यायमूर्ती अभय आहूजा आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठाने कायदे आणि नियम यांच्या तरतुदींचे पालन न करणारा हा आदेश असल्यामुळे त्याला रद्द करत असल्याचे निकाल पत्रात म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याने याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती तक्रार : वस्तूतः 6 एप्रिल 2023 रोजीच याचिका करतात प्रवीण मंडलिक यांनी या संपूर्ण कायदेशीर नसलेल्या आदेशाबाबत तक्रार केली होती . आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सुनावणी घेण्याची मागणी देखील केली होती.25 एप्रिल 2023 रोजी ठाणे जिल्ह्याच्या जिल्हा अधिकाऱ्यांनी प्रभाग रचना आणि त्यातील आरक्षण याबाबतची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करणारे हे आदेश जारी केले होते .परंतु "आता मुंबई उच्च न्यायालयाने ते आदेश रद्द बादल केल्यामुळे ठाणे जिल्हाधिकारी यांना प्रचलित कायदे आणि नियम यातील तरतुदींप्रमाणे क्लॉकवाईज जिओग्राफी सर्वे आणि नवीन वाढलेली लोकसंख्या याचा समावेश करूनच ही प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी लागेल."असे देखील उच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये अधोरेखित करण्यात आलेले आहे.
हेही वाचा : 1. PM Modi In Australia : पंतप्रधान मोदींचा सिडनीमध्ये गार्ड ऑफ ऑनरने सत्कार
3. Arvind Kejriwal Mumbai Visit : अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान उद्धव ठाकरेंच्या भेटीसाठी मातोश्रीवर दाखल
