मुंबई - कोरोना परिस्थिती संदर्भातील जनहीत याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी आज (दि. 29 एप्रिल) करण्यात आली. खाटांची कमतरता, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनची कमी, यासंदर्भातील समस्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयात चर्चा करण्यात आली. पण, आज (दि. 29 एप्रिल) मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तीवाद होत असताना राज्य सरकार घालत असलेले निर्बंध पुरेसे आहेत का, किमान 15 दिवसांचा कडकडीत बंद पाळायलाच हवा, अशी निरीक्षणे नोंदवली. बदं पाळला नाही तर हे सारं कुठेच थांबणार नाही, कृपया राज्य सरकारला याची कल्पना द्या", अशी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना सूचना देखील केली.
कोरोना काळातील समस्यांबाबत उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. करोनाच्या अनुषंगाने विविध प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यावर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
कोविड रूग्णांच्या उपचारासाठी आवश्यक असणारा ऑक्सिजन पुरवठा आणि रेमडेसिवीरचा तुटवडा यासह महाराष्ट्रातील रूग्णालयांमध्ये सध्या रुग्णालयाच्या बेडचा तुटवडा आहे. मागील सुनावणीत न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे मान्य केले की या याचिकेने "लोकांच्या आयुष्यातील महत्त्व असलेले गंभीर प्रश्न" उपस्थित केले आणि महाराष्ट्र सरकार तसेच केंद्र सरकारला पुढील सुनावणीत आपल्या प्रतिसादासह तयार होण्याचे निर्देश दिले होते.
हेही वाचा - पश्चिम रेल्वेची फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई; लाखोंचा दंड वसूल
